समुद्री जीवांच्या संवर्धनासाठी मच्छिमारांना अनुदान

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 24 डिसेंबर 2018

 

रत्नागिरी - मच्छीमारांच्या जाळ्यात सोनेरी मासळीबरोबर सापडणाऱ्या अन्य समुद्री जीवांचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुर्मीळ जीवांना वाचविताना मच्छी पकडण्याच्या जाळीचे नुकसान झाले असेल, तर त्याची भरपाई अनुदानरूपाने मच्छीमारांना दिली जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी येत्या दोन महिन्यांत मॅंग्रुव्हज्‌ सेलच्या माध्यमातून होणार आहे. 

 

रत्नागिरी - मच्छीमारांच्या जाळ्यात सोनेरी मासळीबरोबर सापडणाऱ्या अन्य समुद्री जीवांचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुर्मीळ जीवांना वाचविताना मच्छी पकडण्याच्या जाळीचे नुकसान झाले असेल, तर त्याची भरपाई अनुदानरूपाने मच्छीमारांना दिली जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी येत्या दोन महिन्यांत मॅंग्रुव्हज्‌ सेलच्या माध्यमातून होणार आहे. 

समुद्री जीवांमध्ये अनेक दुर्मीळ प्रजाती आहेत. कासव, डॉल्फीन, शार्क आणि इतर अशा अनेक प्रजाती आढळतात. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत समुद्रातील दुर्मीळ प्रजातींचे संरक्षण करण्यात आले आहे. मासेमारी करतेवेळी मासेमारी जाळ्यांमध्ये अशा अनेक प्रजाती अडकल्यामुळे त्यांना सोडविण्यासाठी मच्छीमारसुद्धा अथक प्रयत्न करतात; परंतु मच्छीमारांच्या जाळ्यांचे नुकसान होते.

काहीवेळा जाळ्यांचे नुकसान होईल, या भीतीने त्या दुर्मीळ प्रजातींचे आयुष्य संपते. काही वेळेला मच्छीमार त्या प्रजाती पुन्हा समुद्रात सोडण्याचे प्रयत्न करत नाहीत. जाळ्यात अडकलेल्या जीवांचे संरक्षण करण्यासाठी मच्छीमारांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकलेल्या दुर्मीळ प्रजातींना सुटका करण्याकरता त्यांचे जाळे कापून त्या दुर्मीळ प्रजातींची सुटका करणाऱ्या मच्छीमारांना जाळ्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मच्छीमारांना २५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. 

समुद्रातील प्रजातींचे संरक्षण करण्याबाबत मच्छीमारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मॅंग्रुव्ह सेलमधील सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या स्तरावर दोन महिन्यांनी मच्छीमारी सहकारी संस्थांमध्ये दुर्मीळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण खर्च मॅंग्रुव्ह सेलमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २१ डिसेंबरला जारी केला आहे. त्याची अंमलबजावणी दोन महिन्यांत होणार आहे. 

मॅंग्रुव्ह सेलमार्फत योजना
मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन यांच्या संरक्षणासाठी ठेवलेल्या मॅंग्रुव्ह सेलमार्फतच ही योजना हाती घेतली आहे. मासेमारी परवाना, नौका नोंदणी प्रमाणपत्र, दुर्मीळ प्रजाती पकडलेल्या ठिकाणचे जीपीएस नोंद, जाळी कापतानाचे छायाचित्र मॅंग्रुव्ह सेलकडे सादर केल्यास ही रक्‍कम संबंधित मच्छीमारांना दिली जाईल.

 

Web Title: Grant for fishermen for conservation of marine life


संबंधित बातम्या

Saam TV Live