BLOG - उच्चशिक्षितांचे मारेकरी कोण? 

- संदिप काळे
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

 "या ब्लॉग मधील मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत."  

 

माझ्या ब्लॉगचे तीन हिरो आहेत. एक वाघमारे, दुसरे गायकवाड आणि तिसरे भिसे. हे तीन हिरो इतके उच्चशिक्षित आहेत, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपण बहुजनांसाठी केलेल्या शैक्षणिक कामासाठी प्रचंड अभिमान वाटेल! एम. ए. एम. फील, पीएच. डी., नेट सेट अशा वरिष्ठ प्राध्यापकाला लागतील अशा सर्व डिग्र्या या तिघा जणांकडे आहेत... हे तिघेही जण वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत; मात्र तिथे मिळणारा एकूण मोबदला पाहता आपण प्राध्यापक का झालो, असा प्रश्न त्यांच्या मनात सतत घर करून आहे. प्राध्यापक आहे का? तर आहे. असा विचार करत आता त्यांचा दिवस रोज येतो नि जातो, तो चांगला दिवस आज ना उद्या येणार यासाठीच... पण त्यांना आता कळून चुकले आहे, की असा दिवस आमच्या आयुष्याच्या पटलावर लिहिला नाहीच. शासनाचे रोज बदलणारे नियम या जखमांना सतत फुंकर घालत असतात. हे तिघे जिथून आले आहेत, तिथल्या दारिद्य्राचे वर्णन करायला वर्षांनुवर्षे लागतील. "जात' म्हणून जी क्रमवारी लावली गेली, त्या क्रमवारीच्या आर्थिक निकषात हे तिघे जण आणि त्यांच्या पिढ्यान्‌ पिढ्या कुठेच बसत नाहीत, अशी अवस्था आहे. भिसे त्याला अपवाद असले तरी त्यांची अवस्था मागासवर्गीयांपेक्षा बिकट आहे. जातीच्या भिंती आणि माणुसकीची समीकरणे या  तिघांभोवती अशी आहेत की, बस्स! जात लहान आहे म्हणून सहानभूती नाही आणि जात मोठी आहे म्हणूनही सहानुभूती नाही, अशा कात्रीत सापडलेले हे तिघे जण लोकशाहीच्या चौकोनाचे त्रिकोण आहेत. असे हे तिघेच नाहीत; तर एकूण उच्चशिक्षित तरुणाईच्या तुलनेत 85 टक्के जणांची अवस्था अशीच आहे.

या तीन हिरोंपैकी प्रा. डॉ. गोविंद शंकर वाघमारे हे संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालयात (सोयगाव, अंजिठा लेणीच्या अगदी लागूनच असलेले महाविद्यालय) समाजशास्त्र विषय शिकवतात. तासिका तत्वावर... प्रा. डॉ. मारोती गायकवाड देवगिरी महाविद्यालय; औरंगाबाद येथे मराठी या विषयाचे प्राध्यपक आहेत; तर प्रा. डॉ. श्‍याम भिसे मुंबईच्या एस. ई. महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत. हे तिघेही जण अनेक वर्षांपासून त्या-त्या महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर शिकवण्याचे काम करतात. तिघेही ज्या ठिकाणी शिकवणीचे काम करतात, ती शहरे राज्यातली सर्वस्तरीय भौगोलिकतेची कक्षा पूर्ण करण्याचे काम करतात. म्हणजे सर्वात मोठे शहर मुंबई, विभागीय शहर म्हणून औरंगाबाद आणि तिसरे सोयगाव हे ग्रामीण भाग तालुक्‍याचे ठिकाण आहे. त्यांना मिळणारे मानधन किती हे न विचारलेले बरे. 

प्राध्यापकांना काही सोई-सवलती असतात हे त्यांना माहीतच नाही. उच्च शिक्षण आणि प्राध्यापकपदासाठी लागणाऱ्या सर्व डिग्र्या मिळवता मिळवता वयाची पस्तिशी कधी आली, हेही यांना कळाले नाही. आता चाळिशीच्या उंबरठ्यावर प्राध्यापक म्हणून मिरवताना आतली दुःखे किती आहेत आणि ती कुणाजवळ व्यक्त करायची, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. मिळणाऱ्या पगारामधून साधा संसाराचा गाडाही त्यांना चालवणे शक्‍य नाही. त्यात मुलांचे चांगले शिक्षण, संशोधनासाठी नवीन साधनसामग्री, चांगली पुस्तके, चैनीच्या वस्तू आणि त्यापुढे जाऊन घर, गाडी यांचे स्वप्न त्यांनी नाही पहिले तर बरे. अशी धारणा उराशी बाळगून हे काम करतात. हे तिघेही ज्या महाविद्यालयात काम करतात, त्या महाविद्यालयाविषयी या तिघांनाही प्रचंड अभिमान आहे; कारण सर्व महाविद्यालयाची नावे खूप मोठमोठी आहेत. 

संस्थाचालकांविषयी, प्राचार्यांविषयी आपुलकी, जिव्हाळा हे तर विचारायलाच नको. कारण सर्व जण एकमेकांचे कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे साथीदार. सर्व काही एकदम मस्त! दोन गोष्टी वगळता... एक कामाच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला अतिशय तुंटपुजा आणि दुसरे म्हणजे दुसऱ्या दिवशी नोकरीवर येऊ दिले जाणार की नाही, याची शाश्वती नाही! ही भीती आणि असुरक्षितता केवळ या तिघा जणांनाच नाही; तर राज्यातील साडेसव्वीस हजार उच्चशिक्षित तरुणांना आहे, जे सध्या प्राध्यापक म्हणून शिकवणीचे काम करतात. बाकी पात्र असणाऱ्यांची संख्या वेगळीच. हे तिघे जण केवळ केस स्टडी आहेत. सर्वार्थाने समजून घ्यावे यासाठीच. वाघमारे आणि गायकवाड हे दोघे जण मागासवर्गीय. कुणी त्यांचा प्रपंच चालवण्यासाठी मदत केली तरच नवल. गावाकडे मोलमजुरी करणारे आई-वडील. त्यांना आशा आहे, की मुलगा काही तर पाठवील, आपल्याला मदत मिळेल याची. अठरा विश्वे दारिद्य्र राज्यातल्या मागासवर्गीय समाजाच्या मागे आहे. शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले खरे; पण किती जणांना संधी मिळाली, हा संशीधनाचा विषय नक्कीच होईल. लहान जातीचा शिक्का आहेच; शिवाय दारिद्य्रही. आणि भिसे सर्वसाधारणमध्ये मोडणारे... घरचे मोठे पाटील. तशी नोकरीची गरज नाही; पण शिक्षणाने स्वाभिमान जिवंत करून दिला आणि उच्चशिक्षित होऊन गावाच्या अर्थ नसलेल्या पाटीलकीचा त्याग करून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात आले. आपल्या पाच पिढ्यांची नाही, अशी ओळख भिसे यांनी निर्माण केली. उच्चशिक्षण घेतले; पण त्याप्रमाणे नोकरी नाही आणि नोकरी नाही म्हणून उद्‌भवणारे प्रश्न कमी झाले नाहीत. भिसे खूप मोठे जमीनदार असल्यामुळे गावाकडून येणारी रसद तुटपुंज्या नोकरीची चणचण भासू देत नाही. पण हे सगळ्याच भिसेंच्या नशिबी आहे, असे अजिबात नाही. शंभर एकरवाले अनेक भिसे-पाटील आज एका एकरवर आले आहेत. ज्यांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्यात त्यांचा एकदा इतिहास पाहा, म्हणजे काय हाल आहेत त्यांचे, हे लक्षात येईल. "घरात नाही दाणा आणि बाजीराव पाटील म्हणा' या मानसिकतेमधून राज्यातले बहुतांशी पाटील बाहेर आले आहेत. शिक्षणाची कास धरल्याशिवाय पर्याय नाही, हे त्यांच्याही लक्षात आले आहे. आरक्षण उच्चशिक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आडकाठी ठरते, हेही तेवढेच खरे आहे. असे अनेक चेहरे मोठमोठ्या डिग्र्या कॅरीबॅगमध्ये घेऊन फिरताना दिसतात. 

या स्टोरीमध्ये मी भिसे यांची "केस स्टडी' मुद्दाम घेतली ती याचसाठी, की जशी अवस्था मागासवर्गीय उच्चशिक्षित विद्यार्थ्यांची आहे, तशी अवस्था सर्वसाधारण गटात मोडणाऱ्या पाटील, देशमुख, जोशी- कुलकर्णी यांचीही आहे. उच्च जातीतले शिकले नाही म्हणून वाया 
गेले आणि मागासवर्गीय शिकले तरी प्रगती करू शकले नाहीत, अशा विचित्र समीकरणात आपला उच्चशिक्षित तरुण आज अडकला आहे. या सर्वांचे कारण वेळीच परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्यकर्त्यांनी न काढलेला मार्ग. आरक्षण असून शिकूनसवरून कुणाला हवी ती नोकरी 
मिळत नाही, याचे कारण नोकरी देण्याचे अनेक मार्ग उच्च जातीच्या भवती फिरतात. याउलट उच्च शिक्षण घेतलेले अनेक जण नोकरीपासून वंचित आहेत, त्याचं कारण म्हणजे नसलेलं आरक्षण. सर्व नोकरीचे मूळ आरक्षणाच्या भोवती आहे. त्याला प्राध्यापकी पेशा कसा अपवाद असेल? त्यापुढे जाऊन 25 मे 2017 पासून प्राध्यापकांची भरती पूर्णपणे बंद आहे. नवीन नियमावलीसाठी ही भरती प्रक्रिया बंद आहे, असे शासनाकडून सांगण्यात येते. आपल्या राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची 34 हजार 531 पदे मंजूर आहेत.

यामधून 25 हजार 20 पदे भरण्यात आली आहेत. तर नऊ हजार 511 प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. ही आकडेवारी 1 ऑक्‍टोबर 2017 च्या आकृतिबंधानुसार आहे. राज्यातील एकूण प्राध्यापकांपैकी 40 टक्के जागा रिक्त आहेत. अशातच नेट, सेट, पीएचडीधारक उमेदवारांची संख्या 50 हजारांच्यावर आहे. प्राध्यापक भरती होत नसल्याने या सर्व उमेदवारांना नोकरीची संधी नाही. यातून सरकार काही मार्ग काढते का? याचे उत्तर "नाही' असेच आहे, असा आरोप अन्यायग्रस्त असल्याची भावना बाळगणारे अनेक प्राध्यापक करीत आहेत. 

शोषणाचा गंभीर प्रश्‍न 
किनवट येथील ज्येष्ठ समाजसेवक, डॉक्‍टर अशोक बेलखोडे यांनी किनवटला एक वरिष्ठ महाविद्यालय काढण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याचे काम काही प्रमाणावर मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलाय. हे महाविद्यालय उभे करतानाच्या पार्श्वभूमीवर पाच-सहा दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत प्रा. राजाराम वट्टमवार यांनी बेलखोडे यांनी लिहिलेले पत्र आजच्या महाविद्यालयीन उभारणीच्या आणि प्राध्यापकाच्या जीवनावर चिंता व्यक्त करणारे होते. वट्टमवार म्हणतात, आम्ही शिक्षणसम्राटांच्या लाईनमध्ये जाऊन कशाला बसायचे? त्यांनी त्या पत्रामध्ये जे प्रश्न विचारले होते ते गंभीर होते. ते म्हणतात, तुम्ही जे प्राध्यापक नेमणार आहात त्यांना पूर्ण पगार द्याल का? नेमलेल्या प्राध्यापकांचे शोषण होणार नाही, याची काय गॅरंटी? या शोषित असणाऱ्या सर्व प्राध्यापकांची मला खूप काळजी वाटते! अजून त्यात भर पडणार, याची अधिक काळजी वाटते. हे मत एकट्या प्रा. राजाराम वटमवार यांचे नव्हते; तर शोषित असणाऱ्या त्या प्रत्येक घटकाचे होते. राज्यात हजारोंचे शोषण सध्या जोरात सुरू आहे. यातील बहुतांश जण संस्थाचालकांच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. मग साहेबांचा वाढदिवस असो. साहेबांची निवडणूक असो... अथवा त्यांच्या मुलींच्या लग्नाचा विषय असो; बिचारे गुपचूप सहन करीत असतात. अवघ्या राज्यात ही स्थिती गंभीर झाली आहे. बरं, स्थिती एवढी भयाण आहे, की दर वर्षी केवळ आपल्या राज्यात हजारो पात्र प्राध्यापक तयार होतात. त्यामुळे अगोदरच्या शिक्षित तरुणांचाच प्रश्न मार्गी लागत नाही; त्यात दुसऱ्यांचा प्रश्न तयार होतो. सरकार तरी काय करील? आता जी भरती प्रक्रिया बंद आहे ती जरी सुरू केली, तरी किमान मागच्या बेकारांचा प्रश्न तरी सुटेल. सरकारी घोडे कसे, कुठे अडकले ते कळत नाही. 

व्यवस्थेकडून कोंडी 
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना आपल्या कारकिर्दीत उच्च शिक्षणातील अनेक गंभीर प्रश्न सोडवण्यात जे अपयश आले, त्यात नव्याने भरती होणारे प्राध्यापक आणि सेवेत असणाऱ्या प्राध्यापकांना कायमस्वरूपी करण्याचा प्रश्‍न हा विषय तसा अत्यंत गंभीर आहे. बरे, त्यापेक्षाही गंभीर म्हणजे राजेश टोपे शिक्षणमंत्री असताना हा प्रश्न गंभीरच होता. युजीसीची दरवर्षी बदलणारी नियमावली या पात्र प्राध्यापकांसाठी डोकेदुखी होऊन बसते. जी रक्कम शिकवणीच्या मोबदल्यात ठरते, त्यातली हातात किती पडेल याची शाश्‍वती नाही. सगळ्यांची तोंडे बंद कशी करायची, याची पूर्ण खबरदारी शासन, संस्थाचालक आणि एकूण व्यवस्थेने घेतली आहे. प्राध्यापकांच्या शोषणाच्या विषयासंबंधी सरकारची बाजू काय आहे, हे मी जेव्हा शिक्षणमंत्र्यांना विचारले, तेव्हा त्यांनी नियमावली आणि न्यायव्यवस्था याकडे बोट दाखवले. ते म्हणाले, "मागच्या सरकारपेक्षा चांगले निर्णय घेतले आहेत. ते उच्चशिक्षितांच्या भवितव्याचा विचार करणारे आहेत. त्यांना भविष्य देणारे आहेत. मागच्या सरकारने जे गंभीर प्रश्न निर्माण करून ठेवले आहेत ते सोडवताना माझा खूप काळ गेला.'' त्याउलट याच ब्लॉगमध्ये "केस स्टडी' म्हणून आपण ज्यांची स्थिती मांडली ते प्रा. मारोती गायकवाड  म्हणतात, "या सरकारने ठरवले तर हा गंभीर प्रश्न सहज मार्गी लागला असता; मात्र सरकारने प्रश्न सोडविला तर नाहीच; पण तो अधिक गंभीर करून टाकला. एकीकडे वय वाढत चालले आहे आणि दुसरीकडे शासन दर दिवशी अडचणी वाढवते आहे. माझ्यासारख्या लाखो जणांची अवस्था "ना इधर के ना उधर के' अशीच आहे.'' 

भागीदारी कधी? 
जुने संस्थाचालक असणारे मुकेश पाटील टाकळीकर म्हणतात की, शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे तासिका तत्त्वावर नेमलेल्या प्राध्यापकांना आम्हाला वेतन द्यावेच लागते, ते काम करतात तर त्याचा मोबदला देणे भागच आहे. तर कळमनुरी; जि. हिंगोली येथे नव्याने कॉलेज सुरू करणारे संस्थाचालक डॉक्‍टर अवधूत निरगुडे म्हणतात की, ज्या प्राध्यापकांना आपण प्राध्यापक म्हणून नेमणार आहोत त्यांना एका कुटुंबासारखे वागवले तर त्यांचे मानसिक खच्चीकरण कमी होईल. शिवाय त्या-त्या संस्थेत त्यांची भागीदारी असली तर उत्तमच. प्राध्यापकांना आपले म्हणा; तेही तुम्हाला आपले म्हणतील. तुमच्या संस्थेवर मनासारखे, कुटुंबासारखे प्रेम करतील.'' 

शिक्षणात राजकारण 
खा. सुप्रिया सुळे यांनी प्राध्यापकांच्या प्रश्नाला सरकारला दोषी धरत "सरकार वेळकाढू भूमिका घेत आहे, आम्ही मागणी करून थकलो' अशी आपली भूमिका स्पष्ट करत सरकार शिक्षणात राजकारण करते, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तर अनेक प्राध्यापक संघटनाही आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. 

निर्णय कधी? 
चांगले शिक्षक असले पाहिजेत तर चांगला समाज निर्माण होईल हे खरे आहे; पण शिकवणारे शिक्षक जर समाधानी नसतील तर मग ते येणारी पिढी घडवणार कसे, असा प्रश्‍न आहे. राज्यात तासिका तत्त्वावर असणारे प्राध्यापक आणि पात्र असणारे प्राध्यापक यांच्यातील 
एकूण घालमेल पाहता वेळीच योग तो निर्णय होणे अपेक्षित आहे. राजकारण बाजूला ठेवत या लोकांचा विचार झाला तर उच्चशिक्षित पिढी संशोधक वृत्तीने अजून चांगली शिक्षित पिढी घडवेल.


संबंधित बातम्या

Saam TV Live