10 टक्के आरक्षण दिलं पण नोकऱ्यांचं काय ? 

केंद्र सरकारनं जाता जाता आर्थिकदृष्ट्य़ा मागासवर्गींयांना 10 टक्के आरक्षण मंजूर केलं. आर्थिकदृष्ट्या मागास तरूणांना नोकरीत आणि शिक्षणात या आरक्षणाचा लाभ मिळणारंय. पण जरा थांबा कारण ज्या नोकरीचा तुम्ही विचार करताय. त्याच नोकऱ्यांचं प्रमाण वर्षागणिक घटतंय. 

• एका आकडेवारीनुसार 2014 पासून आतापर्यंत जवळपास 75 हजार नोकऱ्या घटल्या आहेत. 
• 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालय वगळता इतर 55 विभागांमधील कर्मचारी संख्या 35.52 लाख इतकी होती. 
• 1 मार्च 2014च्या तुलनेत हा आकडा 75 हजार 231 इतका कमी होता. 
• गेल्या चार वर्षांपासून सरकार दरवर्षी 2 लाख जादा नोकऱ्या देण्याचं लक्ष्य निर्धारित करतंय. पण प्रत्यक्षात केंद्रीय कर्मचारी संख्येत घट.  

नोकरभरतीचं प्रमाण घटण्यामागे अनेक कारणं आहे. सेवानिवृत्तीनंतर नवीन भरती न करता ठेकेदारी तत्वावर कामं दिली जातायेत. स्वाभाविकच याचा मोठा फटका नोकरभरतीला बसतोय. एकीकडे सरकारनं सत्तेत येताना 2 कोटी लोकांना रोजगार देण्याचा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात हा दावा फोल ठरताना दिसतोय. त्यामुळे आर्थिक आरक्षणाचा लाभ बेरोजगार युवकांना कितपत मिळणार हाही प्रश्न आहेच.