BLOG - “होय, मोदी – शहांना रोखू शकतो!” पण खरंच ?

वृषाली यादव
सोमवार, 21 मे 2018

कर्नाटक विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाआधीच मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला आणि भाजपाविरोधकांनी एकच जल्लोष केला. या जल्लोषातून एक वेगळा आत्मविश्वास व्यक्त होताना दिसला. तो होता, २०१४पासून जे घडत नव्हते, नव्हे जे अशक्य मानले जात होते ते घडू शकत आहे. आपण घडवू शकत आहोत. आपण भाजपाविरोधक एखत्र येऊन मोदी आणि शहांना रोखू शकत आहोत.

कर्नाटक विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाआधीच मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला आणि भाजपाविरोधकांनी एकच जल्लोष केला. या जल्लोषातून एक वेगळा आत्मविश्वास व्यक्त होताना दिसला. तो होता, २०१४पासून जे घडत नव्हते, नव्हे जे अशक्य मानले जात होते ते घडू शकत आहे. आपण घडवू शकत आहोत. आपण भाजपाविरोधक एखत्र येऊन मोदी आणि शहांना रोखू शकत आहोत. मात्र हा आत्मविश्वास व्यक्त होत असतानाच तटस्थरीत्या विचार करणाऱ्या माझ्यासारख्यांना पुढचा प्रश्न पडला तो हाच की विरोधकांचा आत्मविश्वास मोदी – शहांना रोखण्याचा असला, त्यांनी आधी उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुकांमध्ये आणि आता कर्नाटकातील सत्तासंपादनाच्या लढाईतीही त्यांना रोखून दाखवले असले तरी ते पुढेही असे कायम खरंच रोखू शकतील?  हा प्रश्न पडलाय. 

कर्नाटक निवडणुकांचा निकाल १५ मेला लागला. तेव्हापासून आज तारीख १९ मेपर्यंत खूप मोठा जुगाड होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. भाजपला सर्व काही शक्य आहे. भाजपचे दावे प्रतिदावे पाहिले तर अमीत शहांसारख्या मातब्बर नेत्याने संख्याबळाचा विचार केलाच असणार , असं वाटत होतं. पण घडले भलतेच.  भाजपचे येडीयुरप्पा ३ दिवसांचे मुख्यमंत्री ठरले. याआधीही १९९६ मध्ये केंद्रात तसे घडले होते. भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही अटलबिहारी वाजपेयी १३ दिवसापुरतेच पंतप्रधान ठरले होते. मात्र, त्यावेळी किमान लोकांची सहानुभुती त्यांना होती. आता तसे काही येडियुरप्पांच्यबाबतीत दिसत नाही. त्यांना मानणाऱ्या समाजसमुहाची असेलही, पण त्यांच्यासाठी पक्षत्याग करावा असे त्यांच्या समाजाच्याही आमदारांना वाटलेले दिसले नाही.
असो.. . कर्नाटकात जे काही घडले ते घडले. बिघडले. मात्र २०१४नंतर भारतीय राजकारणाची दिशा आणि दशा बदलत चाललीय. थोडंसं मागे गेलं आणि आकडेवारीवर नजर टाकली की लक्षात येईल की २५ वर्षात सर्वाधिक आमदारांची कमाई ही भाजपने केलीय.

१९९३ – भाजप ६२५ तर काँग्रेस १५०१ आमदार
२००१ – भाजप ७७० तर काँग्रेस १२३६ आमदार
२००९ – भाजप ८३८ तर काँग्रेस ११७२ आमदार
२०१४ – भाजप १०५८ तर काँग्रेस ९११ आमदार
२०१८ – भाजप १५१८ तर काँग्रेस ७२७ आमदार

या आकडेवारीवर नजर टाकली तर भाजपचा आलेख वाढताच आहे. त्यामागचं नियोजन हे पक्षातल्या नव्या ज्येष्ट नेतृत्वाला तर जातंच मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नियोजनबद्ध यंत्रणेलाही जातेच जाते.

२०१४ मध्ये भारतात मोदी लाट आली. या लाटेवर देशातली काही मोजकीच राज्य सोडली तर सर्वच जण स्वार झालेत. मोदींची शैली,भाजपची स्ट्रॅटेजी, सोशल मिडियाचा पुरेपूर वापर, निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ता स्थापनेसाठी दाखवलेली तत्परता हे सर्व काही अपारंपरिक.  भाजपने किंबहुना मोदींनीच काँग्रेसला धोबीपछाड दिला. वारंवार गांधी घराण्याने कसा स्वतःचाच फायदा केला, त्याबद्दल आक्रमकतेने बोलत, भ्रष्टाचाराचे मुद्दे सातत्याने उकरुन काढत त्यांनी काँग्रेसला अडचणीत आणले. काँग्रेसची सत्ता अवघ्या तीन राज्यांपुरतीच उरली. भाजपचा आत्मविश्वास दृढावला.

मात्र एकीकडे हे घडत असतानाच दुसरीकडे भाजपाविरोधक काही झोपून नव्हते. तेही शिकत होते. त्यातच भाजपाविरोधकांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला. त्याभीतीतूनही राजकीय शहाणपण वाढू लागले असावे. संपूर्ण संपण्यापेक्षा काही तरी मिळालेले चांगले, ही भावना वाढली असावी. त्यातूनच मग पप्पू म्हणून हिनवलेले राहुल गांधी बदलताना दिसले. परिपक्व वाटू लागले. कर्नाटकात खरे तर त्यांच्या पक्षाने भाजपाच्या पद्धतीनेच झुंज दिली. त्याचाच फायदा किमान मतांची संख्या वाढण्यात झाला. २०१४ला देशात झाला तसा लाजीरवणा पराभव झाला नाही. भाजपला सर्वाधिक १०४ जागा मिळाल्या.  लगेच त्वरित हालचाली करत स्वत:च्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा असतानाही तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागा असणाऱ्या जनता दलाच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. त्यामुळे राहुल गांधींना पप्पू म्हणून हिणवणाऱ्या भाजपला चांगलाच धक्का बसला. विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष भाजपचेच, मात्र फोडाफोडी काही जमली नसल्याने भाजप विधानसभेत बहुमत काही सिद्ध करु शकलं नाही. त्याआधीच घाईघाईत सत्ता स्थापन करणे अंगाशी आले. तीन दिवसात सत्ता सोडावी लागली.

अर्थात हे जे काही घडले ते फक्त कर्नाटकात घडले असले तरी २०१९च्या मध्यावधी निवडणुकांसाठीही महत्वाचे ठरते. त्याचे कारण या निवडणुकीमधून भाजपाविरोधकांना मिळालेला धडा. एक नजर निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीवर टाकुया.

काँग्रेस- 38%
भाजप –  36.2%
जेडीएस- 18.3%

जरी जागा भाजपच्या जास्त तरी मते मात्र काँग्रेसला जास्त मिळाली आहेत. तरीही भाजपला जास्त जागा मिळाल्या कारण जनता दलाने धर्मनिरपेक्ष किंवा भाजपाविरोधातील मतांमध्ये मोठा वाटा घेतला. जर भाजपविरोधातील दोन पक्षांची मते एकत्र आली तर भाजपच्या ३६.२ टक्क्यांपेक्षा ती मते २० टक्क्यांनी जास्त ठरतात. त्यामुळे जागांचे गणितही खूप बदलते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जर या दोन पक्षांची निवडणूकपूर्व युती असती तर भाजपाविरोधकांच्या जागा १५०पेक्षा जास्त असत्या. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही युती टिकली तर कर्नाटकच्या २८ पेकी २२ जागा या युतीला तर भाजपला फक्त ६ जागा मिळतील.

त्यामुळेच होय, मोदी – शहांना आपण रोखू शकतो हा भाजपाविरोधकांचा आत्मविश्वास पटणारा आहे. पण त्याचवेळी आणखी काही मुद्दे आहेत.

आता लक्ष्य २०१९.. भाजप काही स्वस्थ बसणार नाही. काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांशी मोट बांधता येऊ नये यासाठी भाजपचे चाणक्य कामाला लागतीलच. तेलंगणासारख्या काही ठिकाणी काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांमध्येच सामना असल्याने तेथे ते शक्यही होणार नाही. तसेच सत्तेतील वाटा हा असा कळीचा मुद्दा असतो की ज्यावरुन भल्याभल्यांचा संयम सुटतो. कर्नाटक ही एक केसस्टडी मानली तर तेथे आता दाखवलेला संयम लोकसभेपर्यंत कायम राहणे आवश्यक आहे. तसाच संयम प्रसंगी दुय्यमच नाही तर तिय्यमही भूमिका घेऊन काँग्रेसला अनेक राज्यांमध्ये दाखवावा लागेल. नाही तर “होय, मोदी – शहांना आपण रोखू शकतो” हा काँग्रेस आणि मित्रांचा आत्मविश्वास पटणारा असला तरी तसे खरेच घडेल का अशी शंकाही कायमच मनात येत राहील.

संबंधित बातम्या

Saam TV Live

ट्रेंडिंग