मोदी सरकारने राफेल व्यवहाराची माहिती केली उघड

नवी दिल्ली- राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारावरून प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. या कराराला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना आज (ता.12) केंद्र सरकारने या प्रक्रियेची कागदपत्रे सोपवली. राफेल करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या वर्षभर आधीपासून फ्रान्सबरोबर चर्चा सुरु होती असा दावा सरकारने या कागदपत्रातून केला आहे. राफेल फायटर विमानांच्या खरेदीचा निर्णय कसा झाला ? त्यासाठी कशी पावले उचलण्यात आली ? त्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

केंद्र सरकारने एका बंद पाकिटातून राफेलच्या किंमती संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवली आहे. संरक्षण खरेदी प्रक्रिया 2013 च्या नियमानुसारच राफेल विमानांची खरेदी करण्यात आली आहे असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. करार करण्याआधी संरक्षण खरेदी परिषद आणि सुरक्षेसंदर्भातील मंत्रिमंडळ समितीची परवानगी घेण्यात आली होती असा दावा सरकारने केला आहे.

फ्रान्सकडून 36 राफेल विमानांची खरेदी किती किंमतीला झाली त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना देण्यास सांगितली होती. 30 ऑक्टोंबरला ही सुनावणी झाली होती. सीबीआयमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी तसेच सद्यस्थिती अहवाल वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.

Web Title: Central Government submits affidavit on Rafale in Supreme Court