जलसंपदा मंत्रींनी राजीनामा द्यावा ;अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची मागणी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 14 जुलै 2019

वैभववाडी - अधिकाऱ्यांशी गैरकृत्य केले म्हणून लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल होतात. तर सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांची घरे बुडवून त्यांचा संसार उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, प्रकल्पअधिकारी राजन डवरी या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल होत नाहीत? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत प्रकल्पग्रस्तांचे परिपूर्ण पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

वैभववाडी - अधिकाऱ्यांशी गैरकृत्य केले म्हणून लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल होतात. तर सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांची घरे बुडवून त्यांचा संसार उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, प्रकल्पअधिकारी राजन डवरी या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल होत नाहीत? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत प्रकल्पग्रस्तांचे परिपूर्ण पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेस अजय नागप, तानाजी कांबळे, प्रकाश सावंत, ज्ञानदेव चव्हाण, नीता चव्हाण, सुचिता चव्हाण आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, की अरुणा प्रकल्पाची घळभरणी घाईगडबडीत करून यावर्षी धरणात क्षमतेपेक्षा जास्त पाणीसाठा केला आहे. त्यामुळेच बुडीत क्षेत्रात असलेली सर्व घरे जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात पाण्याखाली गेली. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे प्रकल्पग्रस्तांचा संसार उद्‌ध्वस्त होऊन ते बेघर झाले आहेत. याला अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, प्रकल्पधिकारी राजन डवरी जबाबदार असून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे. 

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना कोणतीही पुर्वकल्पना न देता धरणात पाणीसाठा केला आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांची घरे बुडून संसार उद्‌ध्वस्त झाला आहे. दुसरीकडे निवाऱ्यासाठी पुरेशा प्रमाणात सोय न करता प्रकल्पग्रस्तांना बेघर केले आहे. त्यामुळे जोशी व डवरी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी. या मागण्या मान्य न झाल्यास प्रकल्पग्रस्त 15 ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उषोषणास बसतील, असा इशाराही देण्यात आला. 

आर्थिक मदत द्या! 
पाण्यात बुडालेल्या घरांची नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाखांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच भाडे तत्वावर राहण्यासाठी या कुटुंबांना दरमहा वीस हजार रुपये भत्ता द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यावर योग्य निर्णय न झाल्यास स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण व अर्धनग्न आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. 

Web Title: Demand of Resignation of Water Resources & Irrigation Minister


संबंधित बातम्या

Saam TV Live