42 हजार कोटींचे नवे कर्ज, 5 लाख कोटींचा टप्पा पार; राज्याचा आर्थिक पाय खोलात

मुंबई - केंद्र सरकारने राज्याला यंदा 42 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिल्याने राज्याच्या डोक्‍यावरील पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा टप्पा पार होणार असल्याची माहिती अर्थ विभागातील सूत्रांकडून देण्यात आली.

अर्थ विभागात उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून गेल्या दहा वर्षांत अपेक्षित महसूल वसूल न होता तूट येत असल्याचे दिसून येते. राज्यात कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार असताना 2008 मध्ये जयंत पाटील तर 2012-13 मध्ये अजित पवार यांच्याकडे अर्थ विभागाची जबाबदारी होती. तेव्हा त्यांनी महसुलात वाढ होण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्याने त्या वर्षात अपेक्षित महसुलापेक्षा अधिकची वसुली झाल्याचे दिसून येते. मात्र, 2013 पासून आजपर्यंत महसुली तूट वाढत असल्याचे दिसून येते. राज्याच्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रशासकीय व अन्य खर्च वाढत असल्याने तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढावत आहे. त्यातच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, टोल आणि "एलबीटी' माफ केल्याने गेल्या तीन वर्षांत राज्याचे आर्थिक गणित बिघडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नवीन कर्ज काढण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने यंदा राज्याला 42 हजार कोटींचे नवे कर्ज घेण्यास मान्यता दिल्याने कर्जाचा आकडा तब्बल पाच लाख तीन हजार 807 कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा तपशील
2008-09 - 1,60,773
2009-10 - 1,81,447
2010-11 - 2,03,097
2011-12 - 2,25,976
2012-13 - 2,46,692
2013-14 - 2,69,355
2014-15 - 2,94,261
2015-16 - 3,24,202
2016-17 - 3,64,819
2017-18 - 4,06,811
2018-19 - 4,61,807
आता - 4,61,807 + 42000= 5,03,807
(आकडे कोटी रुपयांत)