शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टल रोडला मुंबई हाय कोर्टाचा लाल झेंडा

उद्धव ठाकरेंचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला हायकोर्टानं रेड सिग्नल दाखवलाय. यापुढे नव्यानं कोस्टल रोडचं काम करण्याची परवानगी देण्यास हायकोर्टानं स्पष्ट नकार दिलाय. नरिमन पाँईट वर्सोवा कोस्टल रोडला यापुढे परवानगी देण्यास आज मुंबई हायकोर्टनं नकार दिलाय.

पर्यावरण संरक्षण संबंधित परवानगीची पूर्तता न केल्याचा ठपका न्यायालयानं ठेवलाय. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी स्थगिती देण्याची मुंबई महापालिकेची मागणीही न्यायालयानं फेटाळलीय. सीआरझेड कायद्याची तरतूद हटविण्याची मागणी ही न्यायालयाने अमान्य केली. त्यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसलाय. 

मुंबई तील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी कोस्टल रोडचा पर्याय असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. याविरोधात पाच जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. नरिमन पॉईंट ते वरळी आणि त्यापुढे वर्सोवापर्यंतचा सी-लिंक अशी रचना असलेल्या 14 हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोडसाठी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि मुंबई महानगर रस्ते विकास महामंडळच्या वतीने कामे सुरू करण्यात आली आहेत.

मात्र याविरोधात न्यायालयात पाच जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये कोळी मच्छिमार संघटनांसह पर्यावरण प्रेमी संस्थांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती.
 

WebTitle : marathi news major setback to BMC Bombay High Cour struck down CRZ clearance for the Coastal Road project