मुंबई- मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समन्वयक विनोद पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली निघाली आहे. त्यामुळे विनोद पाटील यांनीही याचिकेचा मूळ उद्देश साध्य झाल्याचं म्हटले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केल्यानं त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका 2014 व 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक सुरु व्हायच्या आत घ्यावा, जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी या याचिकेत केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने रविवारी स्वीकारल्या. त्यानुसार शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. ऑगस्टमध्ये पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाला 15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.