मेस्मा लावण्याच्या भूमिकेवर सरकारचा 'यू टर्न' 

राज्यातील 17 लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांनी संपावर जाऊ नये म्हणून त्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्यात, अर्थात मेस्माच्या कक्षेत आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून विधिमंडळात अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. अखेर राज्य सरकारने मेस्मा लावण्याच्या भूमिकेवर यूटर्न घेत, मेस्मा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन दिलं. याआधी जोपर्यंत अंगणवाडी सेविकांवर लावलेला मेस्मा रद्द होणार नाही. तोपर्यंत सभागृह चालू न देण्याची भूमिका शिवसेना आणि विरोधकांनी घेतली होती. त्यामुळे या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकसुद्धा बोलवण्यात आली होती.