दुष्काळासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सरकारला आणखी किती वेळ हवा : उच्च न्यायालय

मुंबई - अनेक शहरी भागांत सध्या आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो, ही स्थिती आहे. मग ग्रामीण भागातील दुष्काळाची काय परिस्थिती असेल, याचा अंदाज आपण लावू शकतो, असे सुनावत राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी कोणती पावले उचलली, याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. राज्य सरकारने अद्याप दुष्काळी स्थितीबाबतचा तपशील दाखल न केल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

राज्यात अनेक भागांत दुष्काळी स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात ॲड. व्ही. पी. पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी दाखल केली आहे. सुटीकालीन न्यायालयात न्या. सदीप शिंदे आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २७ मे रोजी निश्‍चित केली आहे.

Web Title: Drought Relief Planning State Government High Court