शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील १०% सवर्ण आरक्षण राज्यातील भूमिपुत्रांनाच होणार लागू

मुंबई - केंद्राप्रमाणे राज्यातही खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्‍के आरक्षण लागू करताना हे आरक्षण राज्यातील भूमिपुत्रांनाच लागू होईल, याची दक्षता राज्य सरकार घेणार आहे. १३ ऑक्‍टोबर १९६७ पासून राज्यात वास्तव्य असणाऱ्यांनाच या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे जवळपास ५१ वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य असणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाच या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यात वास्तव्याचा दाखला मिळविण्यासाठी १५ वर्षांच्या वास्तव्याचे पुरावे द्यावे लागतात. आरक्षणासाठी तब्बल ५० वर्षांपूर्वीपासून वास्तव्याचे पुरावे द्यावे लागणार असल्याने हे आरक्षण मिळविण्यासाठी भूमिपुत्रांनादेखील झगडावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्राच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. सर्व राज्यांचे वास्तव्याच्या दाखल्यांचे विविध निकष आहेत. महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांच्या जातींची निश्‍चित करण्यात आलेली यादी ही १३ ऑक्‍टोबर १९६७ पासून असल्याने तेव्हापासूनच वास्तवाचा दाखला ग्राह्य धरला जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

१९६७ ची यादी ग्राह्य धरणार
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आपल्याकडे कोणत्या जाती आरक्षित आहेत, याची निश्‍चित यादी आहे. मात्र खुल्या वर्गातील जाती किती आणि कोणत्या आहेत, याबाबत निश्‍चित माहिती उपलब्ध नाही. इतर मागासवर्गीयांची अंतिम यादी १९६७मध्ये निश्‍चित झालेली आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील आरक्षणासाठी येणाऱ्यांचा समावेश आरक्षित जातींमध्ये आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी आपल्याला १३ ऑक्‍टोबर १९६७ची ही यादी तपासावी लागणार आहे.

Web Title: 10% reservation will be given to government-run educational institutions and educational institutions for economically weaker sections of the open class