जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 0.3 ते 0.1 टक्‍क्‍यांनी आणखी घसरण्याचा अंदाज; आज केद्रीय अर्थसंकल्प

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 5 जुलै 2019

नवी दिल्ली : जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीचे प्रमाण वर्तमान आर्थिक वर्षात (2019-2020) आणखी घसरणार असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासवाढीचा दर सात टक्के राहणार असल्याचा दावा संसदेला आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता देशांतर्गत मागणीत वृद्धी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर अहवालाने भर दिला आहे. 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर (पाच हजार अब्ज डॉलर) इतकी विस्तारित करण्याच्या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या संदर्भातही अहवालाने "रोडमॅप' सादर केला आहे. 

नवी दिल्ली : जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीचे प्रमाण वर्तमान आर्थिक वर्षात (2019-2020) आणखी घसरणार असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासवाढीचा दर सात टक्के राहणार असल्याचा दावा संसदेला आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता देशांतर्गत मागणीत वृद्धी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर अहवालाने भर दिला आहे. 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर (पाच हजार अब्ज डॉलर) इतकी विस्तारित करण्याच्या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या संदर्भातही अहवालाने "रोडमॅप' सादर केला आहे. 

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 2017 मध्ये 3.8 टक्के राहिला होता. तो 2018 मध्ये 3.6 टक्‍क्‍यांवर घसरला असून 2019 मध्ये तो 0.3 ते 0.1 टक्‍क्‍यांनी आणखी घसरण्याचा अंदाज आहे. याला मुख्यतः अमेरिका व चीनमधील व्यापार-तणाव, चीनची ऋणविषयक कठोर धोरणे आणि मोठ्या व प्रगतिशील अर्थव्यवस्थांमधील मुद्राविषयक (चलन) धोरणे अधिक कडक होणे कारणीभूत आहे. याचा परिणाम निर्यात व्यापारावर प्रतिकूल होत आहे. त्यामुळेच निर्यातीवर आधारित विकासदरवाढीची अपेक्षा भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेला ठेवता येणार नाही. परिणामी भारताला परंपरागत अशा देशांतर्गत मागणी व पुरवठ्यावर आधारित विकासदरवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

अहवालाने 2019 च्या निवडणुकीने निर्णायक राजकीय कौल किंवा जनादेश दिल्याचा उल्लेख करून ही बाब विकासदरवाढीस चालना देणारी राहील आणि त्यामुळेच 2019-20 या आर्थिक वर्षातील विकासदरवाढीचा वेग 7 टक्के राहील, असे भाकित वर्तविले आहे. 2017-18 मध्ये विकासदर 7.2 टक्के होता व 2018-19 मध्ये तो 6.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला व आता 2019-20 मध्ये पुन्हा उचल खाऊन तो 7 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचेल असे नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत जे रचनात्मक सुधारणांचे निर्णय करण्यात आले व जी प्रक्रिया अद्याप चालू आहे त्याची फलनिष्पत्ती आता होऊ लागल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. 

गुंतवणुकीत वाढ शक्‍य 
गुंतवणुकीमध्ये 2011-12 पासून जी सतत घसरण नोंदली जात होती ती प्रक्रिया पार तळाला पोचून थांबली असून आता तिने उचल खाल्लेली आढळते व 2019-20 मध्ये वाढीव मागणी आणि उच्च ऋणवाढ या दोन कारणांमुळे हे शक्‍य होणार आहे. राजकीय स्थिरतेमुळे आक्रमक आर्थिक धोरणाची अपेक्षा अहवालाने केली आहे. यामुळे गुंतवणुकीत वाढ होईल, तसेच विविध क्षेत्रांतील पर्याप्त क्षमता-वृद्धी यातून उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. 2019-20 मधील समावेशक अशा मुद्रा किंवा चलनविषयक धोरणामुळे कर्जाच्या वास्तव व्याजदरात आणखी घट होणे अपेक्षित आहे. "एनपीए'मध्ये सतत घट होत असल्याने बॅंकांतर्फे कर्जपुरवठ्यावर आलेला ताण सैलावू लागल्याचेही दिसून येते. 

जागतिक पातळीवरील मंदगतीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशांतर्गत मागणीस चालना देताना खपाच्या (कन्झंप्शन) वाढीची बाब निर्णायक राहील याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यामुळेच विकासदरवाढीस चालना मिळेल असे म्हटले आहे. ग्रामीण वेतनमानातील घसरणही आता थांबली असून 2018 च्या मध्यापासून त्यात वाढ होताना आढळू लागले आहे. अन्न किमतींमधील वाढीमुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्न व प्राप्तीमध्ये वाढ होऊन ते खर्च करण्याची प्रक्रियाही वाढीस लागेल आणि त्यातून ग्रामीण भागातील मागणी व खपात वाढ होऊ शकेल. यामध्ये पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांना दरमहा पाचशे रुपये साह्यामुळेही आणखी वाढ होणे अपेक्षित असेल. अहवालाने खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती 2019-20 दरम्यान कमी होतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचा खप व मागणीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. असे असले तरी खपाच्या वृद्धीबाबतची अनिश्‍चितता कायम असल्याचा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. मोसमी पावसाच्या स्थितीवर शेतीवर आधारित उत्पन्न व दर अवलंबून असल्याने त्या आधारे मागणी व खपवाढीबाबत अनिश्‍चितता निर्माण होते याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांबाबतचा (एनबीएफसी-सोसायट्या वगैरे) सध्याचा पेचप्रसंग आणखी चिघळल्यास शेतकऱ्यांकडून कर्जे घेण्याच्या प्रक्रियेला प्रतिबंध होऊ शकतो व परिणामी या क्षेत्राची विकासदरवाढ व खप-मागणी यावर प्रतिकूल परिणाम होणे अपेक्षित आहे. 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे 2019-2020 मध्ये निर्यातवाढीला प्रतिकूल स्थिती आहे. त्यावर मात करण्यासाठी निर्यातविषयक धोरणांची फेररचना करण्याची शिफारस अहवालाने केली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षाबद्दल सर्वसाधारण मत व्यक्त करताना अहवालाने अर्थव्यवस्थेतील वर्तामान घटक व चिन्हे हे नियमित प्रगती व विकासदरवाढ यास अनुकूल असल्याचे व विकासदर 7 टक्के राहील असे भाकित केले आहे. 

ठळक मुद्दे 
- जीडीपी वृद्धीदर 7 टक्के राहणार 
- 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी 8 टक्के विकासदराची आवश्‍यकता 
- अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य वृद्धीसाठी बहुमताचा कौल लाभदायी ठरणार 
- गुंतवणुकीमुळे मागणी, रोजगार, निर्यात तसेच उत्पादक क्षमता वाढणार 
- आयातीमध्ये 15.4, तर निर्यातीमध्ये 12.5 टक्के वृद्धी अपेक्षित 
- अन्नधान्याचे उत्पादन 28.34 कोटी टनांनी वाढण्याचा अंदाज 
- गेल्या आर्थिक वर्षात 6.4 टक्के असलेली वित्तीय तूट यंदा 5.8 टक्‍क्‍यांवर येईल 
- देशाची परकी गंगाजळी 422.2 अब्ज डॉलर 

हा अहवाल पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यासाठीच्या ध्येयाचा आराखडा आहे. याशिवाय, सामाजिक, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासावरही यामध्ये प्रकाश टाकण्यात आला आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील वाढ थांबली असून एकूण आढावा घेतल्यास आपली वाटचाल मंदीकडे होत आहे. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

Web Title: Real GDP Growth Projected At 7% For 2019-20 In Rebound From 5-Year Low


संबंधित बातम्या

Saam TV Live