आता विहिरीतल्या पाण्यावरही भरावा लागणार 'टॅक्स' ?..

नव्या भूजल कायद्यानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व विहिरींची राज्य भूजल प्रधिकरणाकडे नोंद करावी लागणार आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर विहिरींतील पाण्याचा शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी अनिर्बंध उपसा करण्याचे अधिकार राहणार नाहीत. विहिरींमधून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार असून, खोल  विहिरींतून उपसा करण्यासाठी अधिक शुल्क द्यावे लागणार आहे.

भूजलाची पातळी खालावलेल्या भागात अधिसूचित क्षेत्रात उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीस पाणलोट जलसंपत्ती समितीची परवानी घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून महाराष्ट्र भूजल अधिनियमाचे अमंलबजावणीचे नियम निश्चित केले आहेत.

राज्यातील विहिरींची नोंदणी करण्याची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८० दिवसांच्या आत विहिरींच्या मालकांना अर्ज सादर करावा लागणार आहे. ही नोंदणी वीस वर्षांसाठी असणार आहे. अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्रात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट, तर अधिसूचित क्षेत्रात तब्बल चौपट शुल्क आकरण्यात येणार आहे.

यासंदर्भातले नियम 25 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्‍यात आले असून त्‍यावर हरकती मागवण्‍यात आले आहेत. हरकती आणि सूचनांसाठी 1 सप्‍टेंबरपर्यंतची मुदत देण्‍यात आली आहे.

WebLink : marathi news tax on well water maharashtra state government new rules