कलम ३७० हवंय कारण - कलम ३७० नसल्यास

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 5 ऑगस्ट 2019
  1. कलम ३७० कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.
  2. भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम ३७० ची कायम चुकीची व्याख्या होत आलेली आहे.
  1. कलम ३७० कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.
  2. भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम ३७० ची कायम चुकीची व्याख्या होत आलेली आहे.
  3. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.
  4. जम्मू-काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास ‘या राज्याच्या मूलनिवासींव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांना’ परवानगी नाही. विशेष म्हणजे २००२ पर्यंत राज्यातील मूल निवासी मुलीने राज्याचा मूलनिवासी नसलेल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील अधिकारही मिळत नसे. मात्र, २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे हा भेद दूर केला. सध्याही येथे ‘काश्मीरेतर’ नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योगांच्या स्थापनेस परवानगी नाही.

कलम ३७० नसल्यास:

  1. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते. या प्रकाराला पायबंद बसेल.
  2. जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम ३७० मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो. नागरीकांना सर्व कायद्यांचा फायदा होईल.
  3. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम ३७० अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे. केंद्र सरकारला तेथील अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करता येईल.

WebTitle : marathi news why article 370 is important and what will happen after revoking it


संबंधित बातम्या

Saam TV Live