मराठा आरक्षणाला विरोध कशासाठी ? 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 27 जून 2019
  • राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार केवळ पन्नास टक्केच आरक्षण वैध असून त्यापुढे सरकार आरक्षण मंजूर करु शकत नाही. आतापर्यंत दिलेले आरक्षण 52 टक्के असून त्यामध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त यांच्यासह कुणबी समाजाचाही समावेश आहे. 
  • कुणबी समाजाला आरक्षण दिले असताना मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची गरज काय ? 
  • आतापर्यंत मंडल आयोग ते बापट आयोगापर्यंत दिलेल्या सर्व अहवालांमध्ये मराठा समाज प्रगत आहे असेच सांगण्यात आलेले आहे. मग अचानक तो मागास कसा झाला? 
  • राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार केवळ पन्नास टक्केच आरक्षण वैध असून त्यापुढे सरकार आरक्षण मंजूर करु शकत नाही. आतापर्यंत दिलेले आरक्षण 52 टक्के असून त्यामध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त यांच्यासह कुणबी समाजाचाही समावेश आहे. 
  • कुणबी समाजाला आरक्षण दिले असताना मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची गरज काय ? 
  • आतापर्यंत मंडल आयोग ते बापट आयोगापर्यंत दिलेल्या सर्व अहवालांमध्ये मराठा समाज प्रगत आहे असेच सांगण्यात आलेले आहे. मग अचानक तो मागास कसा झाला? 
  • राज्याचे अठरापैकी बारा मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे आहेत आणि लोकप्रतिनिधीही अधिक मराठाच आहेत. तरीही समाज मागास कसा होतो? 
  • साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट अशा सर्वच क्षेत्रात मराठा सधन आहे. मग त्याला मागास का म्हणायचे ? 
  • केन्द्र सरकारने राज्य घटनेत केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे कोणत्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे असल्यास त्याबाबतचा अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र राज्य सरकारने राष्ट्रपतींची मंजुरीच घेतली नाही. 
  • राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्याची पद्धतीही बाधक आहे, त्यावर विसंबून राहता येणार नाही. 
  • ज्या पाच संस्थांमार्फत अभ्यास केला आहे त्यापैकी एका संस्थेवर मुख्यमंत्री पदाधिकारी आहेत, त्यामुळे त्याची विश्‍वासार्हत साशंक आहे. 
     

संबंधित बातम्या

Saam TV Live