सरकारकडून 'इलेक्शन' संकल्प सादर; शेतकरी, नोकरदारांवर वर्षाव

अर्थसंकल्प 2019: नवी दिल्ली : सत्तेत आल्यापासून शेतकरी आणि कामगार वर्गाच्या रोषाला सामोरे जावे लागलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकरी आणि कामगारांवर वर्षाव करत इलेक्शन अर्थसंकल्प आज (शुक्रवार) सादर केला. शेतकरी आणि कामगारांना दरमहा बोनस देण्याची क्रांतिकारी घोषणा सरकारकडून करण्यात आली. तर, पाच लाखांवर कोणताही कर लागणार नसल्याचीही घोषणा करण्यात आली.

हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पडणार हे यापूर्वीच वर्तविण्यात आले होते. त्यानुसार पियुष गोयल यांनी विविध क्षेत्रात घोषणांचा पाऊस पाडला. महागाईचा दर नियंत्रित केल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत जोरदार विकास केल्याचे सांगितले. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत केल्याचे सांगत पुढील काही वर्षांत अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींचा आकडा गाठेल असे गोयल यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 64 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

शेतकऱ्यांसह असंघटीत कामगार क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या. दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तर, असंघटीत क्षेत्रातील निवृत्त कामगारांना दरमहा 3 हजार पेन्शन देण्यात येणार आहे. जीएसटीमध्ये यंदा कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार मिळणार असल्याचाही दावा त्यांनी केला. उज्वला योजना, सौभाग्य योजना, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, वन रँक वन पेन्शन, डीजिटल इंडिया यासारख्या योजनांमध्ये कऱण्यात आलेल्या बदलांबाबत त्यांनी माहिती दिली. मोबाईल क्षेत्रात देशाने क्रांती करत पाच वर्षांत 50 पट वाढ केल्याचे सांगितले. 

सरकारने गोमातेसाठी विशेष योजना सुरु करत पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनासाठी कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये दोन टक्के सूट देण्यात आली आहे. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले असून, साडेसहा लाखांपर्यंत उत्पन्नाची गुंतवणूक केली असल्यास कर नाही. 3 कोटी करदात्यांना याचा फायदा होणार आहे.

Web Title:Modi Government declares budget ahead of Elections 2019 and aims at farmers and employers