सवलतींची ढील!; शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीयांवर सवलतींची खैरात

अर्थसंकल्प 2019: नवी दिल्ली : देशभर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीचे ढोलताशे जोरात वाजत असताना आज हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी मोदी सरकारचा सहावा निवडणूक अर्थसंकल्प मांडला. "इलेक्‍शन तोंडावर, सरकार घरचं, होऊ दे खर्च' या तत्त्वाला अनुसरून अखेरच्या षटकात अर्थमंत्र्यांनी घोषणांची तुफान फटकेबाजी करत शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गाला नवयोजनांची भेट दिली. शेतकऱ्यांसाठी "प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना', असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी "प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' जाहीर करून कष्टकऱ्यांना बळ दिले, तर पाच लाखांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न करमुक्त करत मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा दिला आहे. शाळेतील गुरुजी, बॉर्डरवरील फौजी यांचीही "अर्थ'पूर्ती करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. 

नोकरदारांना सवलतींचे "पीयूष' 
अख्खा देश "इलेक्‍शन' मोडमध्ये गेला असताना अर्थतज्ञांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वअंदाजानुसार हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर सादर करताना घोषणांचा अक्षरश: पाऊस पाडला. दुष्काळात होरपळणाऱ्या बळिराजाला सहा हजार रुपयांचा "वार्षिक सन्मान निधी' देतानाच कामगारांना "श्रमयोगी मानधन' जाहीर केले. भाजपची पारंपरिक मतपेढी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्यमवर्गाला अर्थमंत्र्यांनी दिलासा देत वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर आता प्राप्तिकर आकारला जाणार नसल्याची "गूड न्यूज' दिली. 

अर्थमंत्री लोकसभेत घोषणांची सरबत्ती करत असताना विरोधी बाकांवर मात्र शांतता पहायला मिळाली. पीयूष गोयल यांचा "हाऊ इज द जोश' सत्ताधाऱ्यांना बळ तर विरोधकांना कोमात नेणारा ठरला. या शेवटच्या निवडणूक संकल्पामध्ये सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत त्यांना तीन हजार रुपयांपर्यंतचे मासिक वेतन देण्याचे जाहीर केले. नुकत्याच झालेल्या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये आलेले अपयश आणि विरोधकांच्या तीव्र होत चाललेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारने हात सैल सोडत "होऊ दे खर्च'चे धोरण अंगिकारले. 

कर दिलासा 
वार्षिक पाच लाख रुपये एवढे उत्पन्न असलेले देशातील तीन कोटींपेक्षाही अधिक वेतनप्राप्त नोकरदार, निवृत्तिवेतनधारक, स्वयंरोजगारप्राप्त व्यक्ती आणि लघू उद्योजकांना सरकारने मोठा दिलासा दिला असून त्यांची आता वर्षाकाठी 10 हजार 900 रुपयांची बचत होणार आहे. करबचतीसाठीच्या विविध योजनांमध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करणाऱ्यांचे करमुक्त उत्पन्न हे 6.5 लाख रुपयांवर जाईल. या सवलतीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 18 हजार 500 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. 

शेतकऱ्यांना भेट 
शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न आधारित योजना जाहीर करतानाच गोयल यांनी देशातील बारा कोटी लघू आणि मध्यम शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. वर्षभरात तीन टप्प्यांमध्ये सहा हजार रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असून, यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 75 हजार कोटी रुपयांचा भार येईल. दोन हेक्‍टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी "प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना' जाहीर करण्यात आली. या योजनेसाठीचे लाभार्थी सरकार कसे निश्‍चित करणार हे मात्र अनिश्‍चित आहे. अर्थमंत्र्यांनी याच वर्षापासून ही योजना राबविली जाणार असल्याचे जाहीर केल्याने याचा खर्च 20 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल. 

"गृहनिर्माण'ला बूस्टर डोस 
सरकारने कामगारांसाठी प्रथमच मेगा निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करतानाच गृहनिर्माण क्षेत्रालाही बूस्टर डोस दिला आहे. दुसऱ्या घराच्या भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर (नोशनल रेंट) आकारला जाणारा करही रद्द करण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूदही सात टक्‍क्‍यांनी वाढविण्यात आली असून, त्यामुळे या क्षेत्राचे "बजेट' तीन लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे.  

शेतकऱ्यांसह असंघटीत कामगार क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या. दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तर, असंघटीत क्षेत्रातील निवृत्त कामगारांना दरमहा 3 हजार पेन्शन देण्यात येणार आहे. जीएसटीमध्ये यंदा कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार मिळणार असल्याचाही दावा त्यांनी केला. उज्वला योजना, सौभाग्य योजना, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, वन रँक वन पेन्शन, डीजिटल इंडिया यासारख्या योजनांमध्ये कऱण्यात आलेल्या बदलांबाबत त्यांनी माहिती दिली. मोबाईल क्षेत्रात देशाने क्रांती करत पाच वर्षांत 50 पट वाढ केल्याचे सांगितले. 

सरकारने गोमातेसाठी विशेष योजना सुरु करत पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनासाठी कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये दोन टक्के सूट देण्यात आली आहे. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले असून, साडेसहा लाखांपर्यंत उत्पन्नाची गुंतवणूक केली असल्यास कर नाही. 3 कोटी करदात्यांना याचा फायदा होणार आहे.

Web Title:Modi Government declares budget ahead of Elections 2019 and aims at farmers and employers