कर्नाटकचा बिग बॉस कोण ? 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 19 मे 2018

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी मुक्तहस्ताने दिलेली 15 दिवसांची मुदत रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच चार वाजता विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांची विधानसभेत अग्निपरीक्षा होणार आहे. 

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी मुक्तहस्ताने दिलेली 15 दिवसांची मुदत रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच चार वाजता विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांची विधानसभेत अग्निपरीक्षा होणार आहे. 

न्या. ए. के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय खंडपीठासमोर कर्नाटकच्या पेचाबाबत सुनावणी झाली. बहुमताचा दावा करणाऱ्या भाजपबरोबरच कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने (जेडीएस) अत्यंत आक्रमक शब्दांत बाजू मांडली. त्यामुळे "बहुमत हे विधानभवनातच ठरविणे योग्य होईल, उद्याच विश्‍वासदर्शक ठराव मांडा,' असा आदेश खंडपीठाने दिला. भाजप आणि कर्नाटक सरकारतर्फे अनुक्रमे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सोमवारपर्यंतची वेळ मागितली. मात्र, खंडपीठाने उद्याच ते सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. विरोधकांतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, पी. चिदंबरम आणि कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ऍटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल हेही या वेळी उपस्थित होते. 

बोपय्या हंगामी अध्यक्ष 
हा विश्‍वासदर्शक ठराव विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षांसमोर सादर होईल आणि तेच कायद्यानुसार याबाबत निर्णय घेतील, असे खंडपीठाने आज स्पष्ट केले. त्यानंतर कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजपचे के. जी. बोपय्या यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. कॉंग्रेसचे आमदार आर. व्ही. देशपांडे यांनी आपणच सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य असल्याचा दावा केला होता. 

खंडपीठाने दिलेले आदेश 
- बहुमत सिद्ध करेपर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये 
- ठरावाच्या चर्चेसाठी अँग्लो इंडियन समुदायातील आमदाराला नियुक्त करू नये 
- ठरावावर गुप्त नव्हे; आवाजी मतदान 

भाजप सरकारचे म्हणणे 
- जेडीएस नेते कुमारस्वामी यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रावर एका कॉंग्रेस आमदारांची सही नाही 
- सर्वाधिक मोठा पक्ष ठरल्याने जनतेचा कौल भाजपलाच 
- कॉंग्रेस-जेडीएस ही निवडणूकपूर्व आघाडी नसल्याने सत्तेसाठी झालेली "अभद्र युती' 
- पाठबळ असलेल्या आमदारांची नावे राज्यपालांना द्यायची गरज नाही, बहुमत विधानसभेत सिद्ध होते. 
- स्थिर सरकार देण्याची खात्री असलेल्या पक्षाला निमंत्रण देणे हा राज्यपालांचा अधिकार 

कॉंग्रेस-जेडीएसचे म्हणणे 
- आघाडीपेक्षा कमी जागा असलेल्या भाजपला सत्तेची संधी देणे कसे योग्य? 
- येडियुरप्पांनी राज्यपालांना पहिले पत्र लिहिले त्या वेळी मतमोजणीही पूर्ण झाली नव्हती, त्यामुळे बहुमताबाबत माहिती नसताना असे पत्र लिहिणे शंकास्पद 
- पाठिंबा असलेल्या उमेदवारांच्या सह्या असलेले पत्र सादर केले असताना राज्यपाल त्यांच्या विशेष अधिकाराचा वापर करू शकत नाहीत 

खंडपीठाचे म्हणणे 
- हा राज्यपालांच्या अधिकाराबाबतचा दावा नसून बहुमत कोणाकडे आहे, ते ठरविण्याबाबतचा आहे. अशा बाबतीत 24 अथवा 48 तासांत विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचे पूर्वीचे आदेश आहेत. 
- सरकारीया आयोगानुसार सरकार स्थापनेसाठी स्पष्ट बहुमत असणारा पक्ष, निवडणूकपूर्व आघाडी, साधे बहुमत असणारा पक्ष, निवडणूक पश्‍चात आघाडी असा प्राधान्यक्रम आहे. 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live

ट्रेंडिंग