मराठा आरक्षणावरुन हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारले

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 29 जून 2018

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत तर दुसरीकडे मराठा मोर्चाच्या दुसऱ्या पर्वाला तुळजापुरातून सुरुवात झालीय.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत तर दुसरीकडे मराठा मोर्चाच्या दुसऱ्या पर्वाला तुळजापुरातून सुरुवात झालीय.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा आणि येत्या १४ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत आजवरच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा,' असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. मराठा विद्यार्थ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आलीय. त्यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं हे आदेश दिलेत. 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या मागास प्रवर्ग आयोगाकडं प्रलंबित आहे. मात्र, आयोगानं यावर अद्याप कसलीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. याकडं याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आलं होतं. यावेळी खंडपीठानं आयोगाला कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश दिले. या कामासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारनं केली होती. मात्र, न्यायालयानं त्यास नकार देत आयोगाला जुलैची मुदत दिली. त्यावर ३१ जुलैपर्यंत सर्व आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचं काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही आयोगाच्या वतीनं न्यायालयात देण्यात आली. 

दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाच्या दुसऱ्या पर्वाला तुळजापूरमधून सुरुवात झालीय. आई तुळजाभवानीचा जागर गोंधळ घालून आंदोलनाला सुरुवात झाली. हजारो मराठा बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते. तुळजापुरच्या मुस्लिम समजातील नागरिकांनी पाणी आणि अल्पोपहाराची व्यवस्था केली होती. राज्यभरात 58 मूक मोर्चे काढूनही सरकार आरक्षण देत नाहीये. आरक्षण जाहीर न झाल्यास राज्यभर मराठा समाजाचे ठोक आंदोलन तीव्र केलं जाईल असा इशारा यावेळी देण्यात आलाय.

2 वर्षांपासून अत्यंत शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे निघाले. राज्य सरकारकडून आयोगाची स्थापना झाली पण अजूनही आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. जे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत तेच धनगर आरक्षणाच्या बाबतीतही.. आजही या समाजांच्या आरक्षणाचा प्रश्न कायम आहे. आता मराठा आऱक्षणाच्याबाबत हायकोर्टानंच राज्य सरकारचे कान उपटलेत. त्यामुळं आता तरी आरक्षणा देण्यासंबंधी कायदेशीर हालचालींना वेग येईल अशी अपेक्षा करुयात. 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live