बाबा, कुणाच्या तरी सांगण्यावरुन आरोप करु नका: फडणवीस

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 5 जुलै 2018

नागपूर : सिडको भूखंड व्यवहारप्रकरणी विरोधकांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (गुरुवार) पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा) तुम्ही तरी कुणाच्यातरी सांगण्यावरुन आरोप करु नका. त्याचबरोबर, प्रकरण नेमके काय आहे हे तपासून घ्या असा सल्लाही त्यांनी दिला. शीशे के घर मे रहते है वो दुसरो के घर पे पत्थर नही फेकते असे फडणवीसांनी सांगितले.

काँग्रेस पक्षाने सिडको जमीन व्यवहाराच्या केलेल्या आरोपाचे मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत खंडन केले. त्याचबरोबर, सिडको जमीन व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

नागपूर : सिडको भूखंड व्यवहारप्रकरणी विरोधकांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (गुरुवार) पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा) तुम्ही तरी कुणाच्यातरी सांगण्यावरुन आरोप करु नका. त्याचबरोबर, प्रकरण नेमके काय आहे हे तपासून घ्या असा सल्लाही त्यांनी दिला. शीशे के घर मे रहते है वो दुसरो के घर पे पत्थर नही फेकते असे फडणवीसांनी सांगितले.

काँग्रेस पक्षाने सिडको जमीन व्यवहाराच्या केलेल्या आरोपाचे मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत खंडन केले. त्याचबरोबर, सिडको जमीन व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

कोयना प्रकल्प ग्रस्तांना दिलेल्या रायगड जिल्ह्यातील जमीन वाटप प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. पंधरा वर्षात 200 प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या जमिनींचीही चौकशी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. 200 प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रकरणात या भागातील 606 हेक्टर जमीन आघाडी सरकारने बिल्डरांना दिली. त्याचीही चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी बिनबुडाचे आरोप करून माझा राजीनामा मागितला होता, आता मी त्यांचा राजीनामा मागत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सिडको गैरव्यवहार प्रकरणी मांडलेले महत्वाचे मुद्दे - 
1) आघाडी सरकारच्या काळातही प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देण्यात आल्या आहेत, मग आघाडी सरकारच्या काळातील मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे मागायला हवेत.
2) विरोधी पक्षाने अर्धीच वस्तुस्थिती मांडली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मत.
3) कोणाचेही एकून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरोप करु नयेत.
4) सिडको जमीन प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करु.
5) आघाडी सरकारच्या काळातही अशा जमीनी देण्यात आल्या आहेत.
6) जमीनी देण्याचे अधिकार सरकारकडे नसून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत


संबंधित बातम्या

Saam TV Live