Farmers Suicide: बळीराजा अजूनही संकटात! आत्महत्यांचं प्रमाण कमी नाहीच; RTI अहवालात उघड

रश्मी पुराणिक, मुंबई

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि इतर योजना राबवल्यानंतर सुद्धा शेतकरी आत्महत्यांमध्ये कोणताही फरक पडलेला दिसून येत नाही कारण गेल्या वर्षी म्हणजेच 2020 मध्ये एकूण 2547 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmers Suicide) केल्या आहेत. तसेच यावर्षी मागच्या 11 महिन्यात म्हणजेच 1 जानेवारी 2021 ते 31 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान 2489 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल आहे. औरंगाबाद (773 ते 804) आणि नागपूर (269 ते 309) डिव्हिजनमध्ये आत्महत्यांच्या संख्येत या वर्षी अगोदरच वाढ झालेली असून फक्त कोकण डिव्हिजन मध्ये मागच्या दोन वर्षात एकही शेतकरी आत्महत्या झालेली नाही. (Farmers still in trouble! The suicide rate is not low; Revealed in the RTI report)

हे देखील पहा -

शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांना महाराष्ट्र शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या एक लाख रुपये मदत फक्त सरासरी 50 टक्के शेतकरी कुटुंबांना दिली असून बाकीचे 50 टक्के हे त्या मदतीला अपात्र ठरत आहेत. याचं कारण म्हणजे 19 डिसेंबर 2005 मध्ये शासनाने टाकलेल्या जाचक नियम आणि अटी. आज पंधरा वर्ष होऊन सुद्धा या नियमांमध्ये शासनाने कोणताही बदल केलेला नसून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना रुपये एक लाख पासून वंचित राहावे लागत आहे. याव्यतिरिक्त 1/12/2018 सुरु झालेली "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना" जिथे रुपये दोन लाखांचा विमा महाराष्ट्रातील सगळ्या शेतकऱ्यांना लागू आहे, परंतु त्यात 'आत्महत्येचा' उल्लेख नसल्यामुळे या योजनेचा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना कोणताही फायदा होत नाही. आम्हाला वाटते की, शासनाने फक्त या योजनेत अपघात सहित आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा समाविष्ट केले तर कोणत्याही नियम आणि अटी शिवाय सरसकट सगळ्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दोन लाख रुपयांची मदत होऊ शकते.

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या या सगळ्यात जास्त असून महाराष्ट्रातील सरासरी 50 टक्के आत्महत्या या विदर्भ क्षेत्रातून होत आहेत. यावर्षी अमरावती जिल्ह्यात(331) यवतमाळ जिल्हा (270) पेक्षा जास्ती आत्महत्या झाल्या आहेत.

'The Young Whistleblowers Foundation' संयोजक जितेंद्र घाडगे यांचे म्हणणे आहे की, "शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून व सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या 'दिवाळखोरी' म्हणजेच Bankruptcy योजना लागू करून मोठी मदत होऊ शकते तसेच त्यांच्या मानसिक आरोग्य संबंधित मदत देऊन या आत्महत्या रोखता येतील."

Edited By - Akshay Baisane