शेतकऱ्यांची थट्टा..विम्याची प्रतिगुंठा १३५ रुपये भरपाई

चोपडा (जळगाव) : शेतकरी गेल्या तीन, चार वर्षांपासून विविध संकटांना तोंड देत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट, तर दुसरीकडे विमा कंपन्यांमुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. (jalgaon-news-Farmer-Remune-of-Rs-135-per-bundle-of-crop-insurance)

दोन दिवसांपासून विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यात फक्त १३५ रुपये गुंठ्याप्रमाणे पीकविमा जमा झाला आहे. पीकविमा शेतकऱ्यांना तारण्यासाठी, की विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी, फक्त १३५ रुपये गुंठ्याप्रमाणे विम्याची नुकसानभरपाई देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी केला आहे.

वैयक्तिक तक्रारी

सन २०२०-२१ च्या केळी पीकविम्याबाबत जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक तक्रार केली होती, त्यांना फक्त १३५ रुपये गुंठ्याप्रमाणे भरपाई देऊन थट्टा केली आहे. लाखोंच्या रुपयात विमा कंपनी नफा खाते व शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देऊन खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एवढे नुकसान झाले असताना सुद्धा नुकसानीची टक्केवारी कमी झाल्याचे दाखविण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी व शेतकरी संघटना संतप्त झाले आहेत. एवढेच नाही तर खरीप पीकविम्याची ही तीच परिस्थिती आहे.

दिवाळी गोड करण्याचे आश्‍वासन पण

कोरोना महामारीत मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने खरीप हंगाम उभा केला होता. मात्र, सुरवातीला जून महिन्यात पावसाने दडी मारली. दोन महिन्याचा कोरडा दुष्काळ सहन करून जेमतेम वाढीस लागलेली पिके जोमात येत असतानाच अतिवृष्टी व ढगफुटीने संपूर्ण जिल्हा ढवळून निघाला. होत्याचे नव्हते झाले. संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगाम वाया गेला. शासनाने अतिवृष्टीच्या अनुदानाची घोषणा केली. त्यासोबतच ज्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने आपल्या पिकाचा विमा उतरवला होता, त्या सर्वांनी पीकविमा कंपनीकडे तक्रारी दाखल केल्या. त्याची दखल घेऊन पीकविमा कंपन्यांनी पंचनामे केले, मग सरकारने आश्वासन दिले, की शेतकऱ्यांची दिवाळी आम्ही गोड करू. हातातून वाया गेलेला हंगाम व सरकारने जाहीर केलेले अतिवृष्टीचे अनुदान यांच्याकडे डोळे लावून शेतकऱ्यांनी जेमतेम कर्ज करून हात उसनवार करून दिवाळी पार पाडली. आजही शेतकरी मोठ्या आशेने सरकारकडे डोळे लावून बसले आहेत की अतिवृष्टीचे अनुदान कधी आमच्या खात्यावर वर्ग होईल? याबाबत सरकारला उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हाध्यक्ष संजय महाजन, उपजिल्हाध्यक्ष किरण गुजर, सचिन शिंपी अखिलेश यादव, नामदेव महाजन, विनोद धनगर, वैभव शंकपाळ, देवेंद्र पाटील आदींनी इशारा आहे.