हवामान खात्याचा अंदाज मराठवाड्यात खोटा ठरतोय?

डॉ माधव सावरगावे

यंदा राज्यात चांगला पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्यानं (Meteorological Department) वर्तविला होता, मात्र हा अंदाज मराठवाड्यासाठी (Marathwada Rain) खोटा ठरतोय, कारण गेल्या २० दिवसांपासून मराठवाड्यात पाऊसच नाही. त्यामुळे खऱ्या अंदाजासाठी मराठवाड्यात आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल संशोधन केंद्र सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मराठवाड्यामध्ये काही वर्षांपासून हवामान बदलाचे परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवू लागले आहेत. कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी पाऊस यासोबत उन्हाळ्यात वाढणारे तापमान आणि यावेळी होणारी गारपिटीचे संकट वाढत चालले आहे. विशेषतः भविष्यात दुष्काळ आणि अवर्षणामुळे मराठवाडा वाळवंट होईल अशी भिती व्यक्त केली जाते आहे. यंदाही तीच स्थिती येईल की या शक्यतेने शेतकरी हतबल झाला आहे. हवामान खात्याचा चांगल्या पावसाचा अंदाज फोल ठरत असल्यानं आता हवामान खात्याविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना किमान खरीपाच्या हंगामात तरी खरा अंदाज मिळावा अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेऊन त्यावर संशोधन करण्यासाठी मराठवाड्यात आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल संशोधन केंद्र व्हावं अशी मागणी आता समोर आली आहे.

मराठवाड्यात २०११ यापासून ते या वर्षापर्यंतच्या दहा वर्षात दुष्काळ, अवर्षण, अवकाळी, गारपिटी आणि काही ठिकाणी पडलेल्या ढगफुटीमुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. सध्या वाढत्या कार्बन उत्सर्जनामुळे कार्बानिक अॅसिड वाढत असल्याने तापमान वाढ दिसून येऊ लागली आहे. मराठवाड्यासारख्या भागामध्ये हवामान बदलावर संशोधन करणारी संस्था उभी करणे गरजेचे आहे.

सध्या नैसर्गिक संकटांसोबतच पिकांवर कीड, रोगाचा प्रादुर्भाव हे जैविक वाढत चालले आहे. हवामान बदलामुळे शेती व्यवसायापुढे विविध आव्हाने निर्माण झाली आहेत. जिरायतीबहुल क्षेत्र असलेल्या मराठवाड्यातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे याबाबतचे संशोधन करून गावपातळीवरील शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर हवामान सल्ला पोचविण्यासाठी सध्याची संशोधन, शिक्षण आणि विस्तार कार्य यंत्रणा अतिशय तोकडी आहे. त्यामुळे मराठवाडा विभागासाठी स्वतंत्र कृषी हवामान संशोधन केंद्राची नितांत गरज आहे. मात्र, मराठवाड्यातील शेतकरी आणि शेती यांच्या हिताचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही, किमान यापुढच्या काळात तरी मराठवाड्याचे वाळवंट होऊ नये म्हणून ठाकरे सरकारने विचार करायला हवा.