गोयल यांचे एकरकमी FRPचे पत्र म्हणजे सरकारचा निर्णय नव्हे, स्वाभिमानी ची भूमिका!

काल केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी एफआरपी चे तुकडे केले जाणार नाहीत, अशा आशयाचे पत्र राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
गोयल यांचे एकरकमी FRPचे पत्र म्हणजे सरकारचा निर्णय नव्हे, स्वाभिमानी ची भूमिका!
गोयल यांचे एकरकमी FRPचे पत्र म्हणजे सरकारचा निर्णय नव्हे, स्वाभिमानी ची भूमिका!SaamTvNews

सोलापूर : काल केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी एफआरपी चे तुकडे केले जाणार नाहीत, अशा आशयाचे पत्र राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व राज्यातील एक विधानपरिषद सदस्य यांना दिले आहे. ते पत्र फक्त आणि फक्त एकरकमी FRP चा उभारलेला लढा कमकुवत करण्यासाठीचा खेळलेला एक डाव आहे असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारची FRP चे तुकडीकरण करण्याचा कायदा करण्याची तयारी चालु असल्याचा आरोप स्वाभिमानीकडून करण्यात येतोय.

हे देखील पहा :

जर मोदी सरकारला FRP चे तुकडीकरण करायचे नाही, तर मग केंद्राने निती आयोगाचे सदस्य श्री रमेशचंद्रन् यांच्या अध्यक्षतेखाली एफआरपीच्या तुकडीकरणाबाबत निर्णयासाठी समिती का नेमली गेली याचे उत्तर द्यावे. जर तुकडे करायचे नाहीत तर श्री.रामचंद्रन् यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने कृषिमूल्य आयोग (जो की केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो, व त्याचे प्रमुख हे सरकारमधील लोक आहेत) या आयोगाच्या तुकडीकरणबाबत शिफारसी का मागवून घेतल्या आहेत? हा डाव फक्त केंद्र सरकारचा नाही तर यात महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडी सरकार देखील सामिल असून रामचंद्रन यांच्या समितीने प्रत्येक राज्य सरकारला या तुकडीकरणाच्या कायद्याबाबत अभिप्राय मागितले असता आपल्या "जाणत्या राज्याच्या" राज्य सरकारने त्याला संमती देखील देत या निर्णयास पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या निर्मितीत केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकार देखील सामिल असल्याचा आरोप स्वाभिमानीचे प्रवक्ते रणजित बागल यांनी उपस्थित केला आहे.

गोयल यांचे एकरकमी FRPचे पत्र म्हणजे सरकारचा निर्णय नव्हे, स्वाभिमानी ची भूमिका!
Satara : तीन दिवसांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केला आयकर च्या कारवाईचा निषेध!

गोयल यांचे पत्र हे एका केंद्रीय मंत्री महोदयांनी आपल्याच पक्षातील एका नेत्याला दिलेले वैयक्तिक पत्र असून हा शासन निर्णय नव्हे. त्यामुळे FRP चे तुकडे होणार नाहीत, अशा कितीही भूलथापा दिल्या तरी या सरकारच्या "पोटात एक आणि ओठात एक" आहे. हे आपल्याला तीन शेतकरीविरोधी कामे कायदे करताना दिसलेच आहे. त्यामुळे हे लोक पाशवी बहुमताच्या जोरावर FRP च्या तुकडीकरणाच्या हा देखील कायदा संसदेत संमत करून कायदा बनवुन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावतील म्हणुन जोवर प्रधानमंत्री अथवा वाणिज्यमंत्री संसदेत एकरकमी FRP कायदा अबाधित राहील असे सांगत नाहीत तोवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा राजु शेट्टी यांच्या नेतृत्वातील एकरकमी FRP साठीचा सुरू असलेला हा लढा सुरूच राहणार असल्याची भूमिका स्वाभिमानीकडून मांडण्यात येत आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe

Related Stories

No stories found.