इंधनदरवाढीविरोधात 16 जूनपासून डाव्या पक्षांचे देशव्यापी आंदोलन 

इंधनदरवाढीविरोधात 16 जूनपासून डाव्या पक्षांचे देशव्यापी आंदोलन 
left parties.jpg

नवी दिल्ली : इंधनदरवाढ Rising fuel prices, जीवनावश्यक वस्तू essential commodities आणि औषधांच्या वाढत्या किंमतींविरोधात Rising drug prices डाव्या पक्षांचा बुधवारपासून (16 जून)  पूढील 15 दिवस देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. पेट्रोलच्या किंमतींनी अनेक राज्यांमध्ये 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडल्यामुळे इंधनाचे दर संपूर्ण भारतात वाढतच आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) Communist Party of India (Marxist), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रेव्होल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यांच्यासह डाव्या पक्षांनी रविवारी संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. त्याचबरोबर कोविड खबरदारी आणि प्रोटोकॉलचे पालन करीत डाव्या पक्षांनी आपल्या राज्य युनिटला पंधरवड्यात निषेध करण्याचे निर्देश दिले. (The country-wide agitation of the Left parties will start from June 16 against the fuel price hike) 

देशभरात 16 जून ते 30 जूनपर्यंत देशभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे.  इंधनाच्या वाढीव किंमती मागे घ्याव्यात आणि जीवनावश्यक वस्तू आणि मादक पदार्थांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी या पक्षांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. त्याचबरोबर, 2 मे 2021 रोजी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या घोषणेनंतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतच चालल्या आहेत.  यावस्तूंच्या किंमतींमध्ये झालेल्या या अवास्तव वाढीमुळे सामन्यांच्या जनजीवनातील समस्या अधिकच वाढल्या आहेत.  कोविड 19  च्या महामारीचा सामना करण्यासाठी लोकांना मदत करण्याऐवजी नरेंद्र मोदी सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती कमीतकमी 21 वेळा वाढविल्याचा आरोप डाव्या पक्षांनी या निवेदनातून  केला आहे. 

त्याचबरोबर, दिवसेंदिवस घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) चलनवाढीचा आकडा वाढत चालला आहे. एप्रिलमध्ये अन्नधान्यांच्या किंमती जवळपास 5 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. प्राथमिक वस्तूंच्या किंमती 10.16 टक्क्यांनी वधारल्या आहेत, तर प्राथमिक वस्तूंच्या उत्पादनात 9.01 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  जेव्हा या वस्तु किरकोळ बाजारात पोहचतात, तेव्हा यांची दुकानदारही जास्त शुल्क आकारतात, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. 

आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, क्रयशक्ती घट (खरेदीत घट) आणि उपासमार, अशी अनेक संकटे देशासमोर उभी आहेत. देशभरात उघडपणे बेइमानी, काळाबाजार सुरू आहे. अशा वेळी मोदी सरकारने लोकांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेल्या विशेषत: अत्यावश्यक औषधांच्या अशा काळ्या-बाजारावर कडक कारवाई केली पाहिजे," असे निवेदनात सांगण्यात आले आहे.  याशिवाय प्राप्तिकर भरणा-या वर्गात न येणाऱ्या सर्व कुटुंबांना केंद्र सरकारने तातडीने 7500  रुपये दरमहा पुढील  सहा महिने रोख रक्कम द्यावी, अशी मागणी डाव्या पक्षांनी केली. 
 

No stories found.
Saam TV | Watch Latest Breaking News in Marathi, Live Marathi News Updates, Bollywood, Cricket, Videos & Photos
www.saamtv.com