विमा कंपनीच्या नफ्यात राज्य सरकारची भागीदारी; शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी..!

विमा कंपनीच्या नफ्यात राज्य सरकारची भागीदारी; शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी..!
State government participation in insurance company profits

बीड : 'पिक विमा मॉडेल' Crop insurance model ची चर्चा राज्यभर सुरू आहे. बीड Beed जिल्ह्यात जो पीक विम्या बाबतचा पॅटर्न Pattern राबविण्यात येत आहे. तो पॅटर्न महाराष्ट्रातील Maharashtra सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात यावे, अशी मागणी स्वतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधांनाकडे Prime Minister केली आहे. हा 'पीक विमा पॅटर्न' खरंच कुणाच्या फायद्याचा ? असा प्रश्न बीड जिल्ह्यातील शेतकरी Farmers उपस्थित करत आहेत. State government participation in insurance company profits

मागच्या वर्षी खरीप हंगामामध्ये हातातोंडाशी आलेला घास अतिवृष्टीमुळे मातीमोल झाला आहे. बीड जिल्ह्यातील तब्बल ४ लाख Lakh शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, असा कृषी विभागाचा अहवाल आहे. या शेतकऱ्यांनी देखील पीक विमा भरला होता. मात्र, बीड जिल्ह्याला २०२०- २१ च्या खरीप हंगामामध्ये विम्याची  insurance मिळालेली रक्कम फक्त १३ कोटी आहे. यात लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या २० हजार आहे. यामुळे इतर शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार कधी ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

बीडचा पीक विमा मॉडेल राज्‍यभरात अवश्य लागू करावे. मात्र, त्या अगोदर बीडच्या शेतकऱ्याला पिक विम्याची रक्कम द्या. अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. जिल्ह्यात पीक विमा कंपनीस जमा केलेला हप्ता, १०० कोटी असेल तर, देय नुकसान भरपाई ११५ कोटी असल्यास, भारतीय कृषी विमा कंपनी ११० कोटी नुकसान भरपाई देईल, तर यासाठी राज्य शासन ५ कोटी देईल. दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये जमा विमा रक्कम १०० कोटी असेल व देय नुकसान भरपाई ७५ कोटी असल्यास भारतीय कृषी विमा कंपनी Indian Agricultural Insurance Company ७५ कोटी नुकसान भरपाई देईल. State government participation in insurance company profits

२० कोटी स्वत:कडे ठेवणार आणि ५ कोटी राज्य शासनास परत करणार, अशा प्रकारचा पीक विम्याबाबतचा नवा पॅटर्न बीडमध्ये गेल्यावर्षीपासून राबविण्यात येत आहे. मात्र, हा विमा पॅटर्न, विमा कंपनी आणि राज्य शासन यांना फायदा करून देणारा असून शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी ठेवणार आहे. असे चित्र बीडमध्ये दिसून येत आहे. बीड तालुक्यातील करचुडी गावातीलशेतकऱ्यांनी कापूस पिकाचा ३ हजार २०० रुपयांचा विमा भरला होता. अतिवृष्टी आणि लाल्यामुळे पूर्ण कापूस वाया गेले. पीक विमा भरल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्याला होती. 

मात्र, आद्यप पर्यंत १ रुपया ही मिळाला नाही. पेरणीसाठी पैसे नाहीत. बियाणे व खते कसे खरेदी करावे ? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उपस्थित झाला आहे. अशीच काही परिस्थिती इतर शेतकऱ्यांची सुद्धा आहे. सोयाबीनचा पीक विमा भरला. मात्र, नुकसान होवुनही आद्यप विमा मिळाला नाही असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०२० च्या खरीप हंगामात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे १७ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांचे ६० कोटी तसेच केंद्र व राज्य मिळून ७९८ कोटी रुपये प्रीमियम पोटी भरणा केला आहे. अतिवृष्टी गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचा मागच्या वर्षी प्रचंड नुकसान झालं. State government participation in insurance company profits

हे देखील पहा 

सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी या खरीप पिकांचा हातातोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला आहे. मात्र, त्यापैकी फक्त २० हजार ५३९ शेतकऱ्यांना १३ कोटी ४६ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली आहे. नवीन मॉडेल नुसार कंपनीला जळपास १५९ कोटीचा नफा झाला आहे. तर सुमारे ६२५ कोटी रुपये शासनाकडे परत केले जाणार आहे. यात कंपनी आणि राज्य शासन यांचा फायदा झाला. मात्र, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान पंचनामा कृषी व महसूल विभागाने केला. त्यावेळी ४ लाख ३२ हजार शेतकरी बाधीत झाले होते. त्याना अद्याप एक पैसा मिळाला नाही.

दरम्यान बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला मोठ्या प्रमाणत विमा हप्ता भरला आहे. मात्र, त्या तुलनेत विमा क्लेम फक्त १३ कोटी मिळाले. इतर नफा हा राज्य शासन आणि विमा कंपनी वाटून घेत आहेत. यात राज्य शासनाच्या वाटायला येणारे पैसे, बीडच्या शेतकऱ्यांसाठी खर्च करावे.अशी मागणी केली जात असून ज्या बीड पॅटर्नची देशभर चर्चा सुरु आहे, त्या नुकसानग्रस्त बीडच्या शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळणार कधी ? असाच प्रश्न शेतकऱ्यातून विचारला जात आहे.

Edited By- Digambar Jadhav

No stories found.
Saam TV | Watch Latest Breaking News in Marathi, Live Marathi News Updates, Bollywood, Cricket, Videos & Photos
www.saamtv.com