देशातील ओबीसी समाजाचं नुकसान करण्याचं काम भाजपानं केलं- नाना पटोले

देशातील ओबीसी समाजाचे नुकसान करण्याचं काम भाजपाने केलं हे मी पुराव्यासहित सांगतो आहे. मार्च महिन्यातली सुप्रीम कोर्ट ची ऑर्डर मी वाचली आहे.  चोराच्या उलट्या बोंबा भाजप मोर्चे काढतो आहे.  त्यांना मोर्चा काढण्याचा ही अधिकार नाही त्यांनी ओबीसींचे गळे आपले त्यांना ओबीसीं करीता मोर्चे काढण्याचा काय अधिकार आहे. असे सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहेत.  

95 साला मध्ये त्यांचं सरकार आलं होतं तेव्हाही ओबीसींचे गळे कापले आताही सरकार होतं तेव्हा ओबीसींचा सत्यानाश केला ओबीसीच्या भरोशावर भाजप सत्तेत आलं त्याच ओबीसीला जमिनीत गाढण्याचं काम केलं गेलं आणि म्हणून आता ओबीसी समाजाला समजलेला आहे.  भाजपाने आमचा कर्दनकाळ केला आहे आणि म्हणूनच ओबीसीने भाजपचा कर्दनकाळ करण्याचे ठरवले आहे अशीही जहरी टीका नाना पटोले यांनी केली आहे. (BJP did the work of harming the OBC community in the country Nana Patole)

हे देखील पाहा

पदाचा दुरुपयोग करून फडणवीस सरकारने नागपूर जिल्हा परिषदेचे निवडणूक न घेता प्रशासन बसवले. त्यामुळे इतरही महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने विचारलं राजकीय आरक्षणासाठी ओबीसीचे निकष काय ते ठरवण्यासाठी आयोग बसवावा लागेल त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी करिता आयोग बसविला नाही.  2019 मध्ये निवडणुका लागल्या विधानसभेच्या आणि निवडणुकीमध्ये फडणवीस सरकार पायउतार झालं. प्रयत्न केला होता पहाटेच्या सुमारास सरकार बनवण्याचा देशाच्या इतिहासात अंधारात सरकार बनवण्याचा कलंक या देवेंद्र फडणवीस यांना लागला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आलं त्यांनी या जिल्हा परिषदेच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यात आणि नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेसने निवडणूक जिंकली 2017 मध्ये जर निवडणूक झाली असती तर मी पुन्हा येईल असं म्हणता आलं नसतं आणि म्हणून घटनेची पायमल्ली केली.  

पोटात अडकलेला चाकू घेऊन तरुण पोहोचला पोलीस स्टेशनला

पण जेव्हा हे सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण पोहोचलं माननीय सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये ऑर्डर काढली आणि जेवढे ओबीसीचे लोक निवडून आले होते त्यांना सर्वांना रद्द केलं.  माननीय सुप्रीम कोर्टाने आपल्या जजमेंटमध्ये सांगितलं केंद्राकडे ओबीसींच्या जनगणनेचे जे निकष आहेत ते द्यावेत माननीय सुप्रीम कोर्टाने मागून सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नाहीत. त्याच्यामुळे नेमकी ओबीसीची संख्या किती आहे हे माहित नसल्यामुळे आम्ही ओबीसींचा राजकीय आरक्षण कमी करतो त्यामुळे सर्वांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.  

Edited By : Pravin Dhamale

ताज्या बातम्यासाठी भेट द्या
Website - https://www.saamtv.com/
Twitter - https://twitter.com/saamTVnews
Facebook- https://www.facebook.com/SaamTV
ताज्या व्हिडिओंसाठी पहा
युट्यूब - https://www.youtube.com/channel/UC6cxTsUnfSZrj96KNHhRTHQ
टेलिग्राम - https://t.me/SaamNews