राज्यकर्ते लोकभावनेचा आदर करण्यास कधी शिकणार ?

बहुमत किंवा संख्याबळाच्या हुकुमशाहीच्या द्वारे निर्णयांचे रुपांतर कायद्यात करण्याचे प्रकार सर्रास चालू आहेत. संवेदनशील कायद्यांच्या प्रस्तावावंर विरोधी पक्षांनी सखोल व व्यापक चर्चेची किंवा संबंधित विधेयक निवड समिती किंवा मंत्रालय निगडित संसदीय स्थायी समितीकडे विचारासाठी पाठविण्याच्या मागण्या थेट धुडकावून लावण्याचा उन्मत्त प्रकार रूढ करण्यात आला आहे.
राज्यकर्ते लोकभावनेचा आदर करण्यास कधी शिकणार ?
- नरेंद्र मोदी- Saam TV

अनंत बागाईतकर

र्तमान राज्यकर्त्यांचा प्रभावी कल आणि झुकते माप उद्योगांकडे Industry अधिक आहे हे ते सत्तेत आल्यापासूनच स्पष्ट झालेले होते. त्यामुळे शेतीविषयक सुधारणांचा जो आव आतापर्यंत आणण्यात आला त्यामागे शेतीपेक्षा Farming उद्योगांच्या फायद्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आल्याचे आढळून येते. 2014मध्ये सत्तेत आल्यानंतर स्वर्गाला दोन बोटेच राहिली आहेत अशा आविर्भावात आपल्याला सत्तेत येण्यासाठी मदत केलेल्या "मदतगारां'चे ऋण चुकविण्यासाठी भूमि अधिग्रहण कायद्यात Land Holding Act बदल करणारा कायदा करण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्या साहेबांनी सुरु केला. Blog on current political situation in Country

औद्योगिक प्रगती तसेच देशात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी भूमि अधिग्रहण किंवा संपादन करण्यात असंख्य अडचणी येतात. त्यामुळे जमीन मालकाच्या परवानगीशिवाय सरकार त्याची जमीन संपादन करु शकेल असे अधिकार देणारा प्रस्ताव यामध्ये होता. पायाभूत सुविधांची निर्मिती सरकार करील असे वरवर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात या कामांची कंत्राटे खासगी मंडळींना दिली जाण्याचा प्रघात सुरु आहे.

त्यामुळे जमीन मालकाच्या परवानगीखेरीज जमीन Land ताब्यात घेऊन ती दिली जाणार खासगी कंपनीला असाच हा प्रकार ! यावेळी देखील(2015) वटहुकूमप्रेमी राज्यकर्त्यांनी याबाबतचा निर्णय त्वरित लागू करण्यासाठी त्याचा वटहुकूमच काढला होता. लोकसभेत Loksabha बहुमताच्या जोरावर वटहुकमाला मंजुरीही घेण्यात आली. परंतु त्यावेळी राज्यसभेत विरोधी पक्षांचे बहुमत होते आणि त्यांनी हा शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या विरोधातील प्रस्ताव व वटहुकूम मंजूर होऊ दिला नाही.

सरकार व विरोधी पक्षात तुंबळ संघर्ष झाला होता. राज्यकर्त्या साहेबांनी यासाठी या प्रस्तावाचा तीन वेळा वटहुकूम काढून लोकशाही प्रक्रियेचा गळा घोटण्याचाही प्रकार केला. देशाच्या प्रगतीआड राज्यसभा येत असल्याचा कांगावा करुन राज्यसभेच्या अस्तित्वाला देखील आव्हान देण्याचा लोकशाहीविरोधी प्रकार त्यावेळी करण्यात आला होता.

- नरेंद्र मोदी
पाकिस्तान ड्रोनने पाठवले भारताला 11 टिफिन बॉम्ब; निशाण्यावर काही RSS चे नेते?

तीनवेळा वटहुकूम काढून आणि तो राज्यसभेत मंजूर न झाल्याने त्याचे रुपांतर कायद्यात होऊ शकत नसल्याने अखेर राज्यकर्त्या साहेबांनी नाद सोडला. या मुद्यावरुन शेतकरीही त्यावेळी आंदोलित होते आणि त्यांची आंदोलने देशभरात चालू होती. या मुद्यावर विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी देखील सरकारचे मनसुबे हाणून पाडले. अखेर महिनाअखेरीच्या "मन की बात'द्वारे या कायद्याचा नाद सोडण्यात आल्याची घोषणा झाली. ही पहिली माघार होती !

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा उर्फ "सीएए' बहुमताच्या जोरावर सरकारने संमत तर केला परंतु आजतागायत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही कारण त्यासाठी लागणारे नियमच सरकार तयार करु शकलेले नाही व त्यामुळे ते अधिसूचित करणेही शक्‍य झालेले नाही. हा कायदा स्पष्टपणे विशिष्ट अशा अल्पसंख्यक समुदायाच्या विरोधात असल्याने त्याविरोधात अत्यंत घटनात्मक आणि शांततापूर्ण रीतीने मुस्लिम समाजाने आंदोलन केले.

दुर्दैवाने कोरोनाच्या साथीचे अतिशय सोयीचे निमित्त सरकारला मिळाले आणि हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु या कायद्याची आसाममध्ये विपरीत प्रतिक्रिया होऊ लागल्यानेही सत्तापक्षाला या विषयावर आस्तेकदम जावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे बांगला देशातही याबाबत काहीशी नाराजीची भावना व्यक्त होऊ लागल्याने सरकारला आपल्या वरवंट्याला लगाम घालावा लागला. या मुद्यावरही सरकारने लोकभावनेच्या अनादराची भूमिका घेतली. जानेवारी-2022 पर्यंत नियम अधिसूचित करण्याबाबत सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागले आहे. कारण सहामहिन्यात नियम तयार न केल्यास तो कायदा रद्दबातल ठरतो. सरकारने आतापर्यंत तीन मुदतवाढी घेतल्या आहेत.



तीन कृषि कायद्यांच्या प्रकरणी भरपूर मजकूर प्रसिध्द झाला आहे. माघार घेताना विलक्षण मानभावीपणा व शाहजोगपणाचे प्रदर्शन करण्यात आले. परंतु शाब्दिक घोषणेपेक्षा लिखित आश्‍वासन तसेच किमान आधारभूत किमतीबाबतची कायदेशीर हमी या मुद्यांवर शेतकरी अडलेले आहेत. ही माघार राजकीय हेतुने व उत्तर प्रदेशातील पराभवाच्या धास्तीने घेतलेली आहे. त्याचप्रमाणे या आंदोलनामुळे पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट व मुस्लिम समाजात निर्माण झालेल्या एकोप्याची धास्ती सत्तापक्षाला वाटू लागली.

उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतीच पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील कैराना मतदारसंघाचा दौरा केला. या ठिकाणाहूनच मुझफ्फरनगर दंग्यांमध्ये व त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरे झाली होती. योगीमहाराजांनी त्यांच्या मुस्लिमद्वेष्ट्या खाक्‍यानुसार केवळ हिंदू स्थलांतरितांना मदतीचे व संरक्षणाचे आश्‍वासन दिले. त्यांना मदतही देऊ केली. मात्र त्यांना हिंदू-मुस्लिम विभागणी होताना आढळली नाही. दोन्ही समाजात दुफळी करुन हिंदू मते आपल्या पदरात पाडण्याची त्यांची खेळी खेळण्यासाठीच त्यांचा हा दौरा होता.

परंतु त्यांना तेथे परिस्थिती विपरीत आढळली. जाट व मुस्लिम शेतकरी व समाज एकत्रितपणे भाजपच्या विरोधात उभा ठाकतानाचे चित्र त्यांना अस्वस्थ करुन गेले. त्यांची "दुफळी योजना' निष्फळ ठरली. त्यानंतर आठ-दहा दिवसातच ही माघारीची घोषणा झालेली आहे याची नोंद घेणे महत्वाचे आहे. यासंदर्भात रा.स्व.संघाच्या जमीनी कार्यकर्त्यांकडून आलेल्या माहितीमध्ये देखील पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात परिस्थिती प्रतिकूल असल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर हा निर्णय झाला. ही शुध्द राजकीय धडपड आहे एवढाच या माघारीचा अर्थ आहे.

या माघारीचे विविध अर्थ-अन्वयार्थ लावले जाऊ लागले आहेत. काही मंडळी याची तुलना मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील "युपीए-2'च्या अखेरच्या टप्प्याशी करु लागले आहेत. त्यावेळीही ते सरकार त्यांच्या आठव्या वर्षात होते आणि रा.स्व.संघ पुरस्कृत अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने ते पार हादरुन गेले होते. 2011-12चा तो काळ होता. त्यावेळीही मनमोहनसिंग सरकारने त्या आंदोलनापुढे गुडघे टेकले होते. परिणामी 2014च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस व युपीएची धूळधाण झाली.

मोदी-माघारीची आता त्या कालखंडाशी तुलना होऊ लागली आहे. अर्थात राजकीय चर्चेसाठी तुलना ठीक आहे. याचे इतरही अनेक कोन व कंगोरे आहेत. कोणत्याही सरकारला त्यांना वाटतील त्या स्वरुपाचे लोकहिताचे कायदे व निर्णय करण्याचे पूर्ण अधिकार असतात. परंतु त्यासाठी समाजात व्यापक चर्चा होणे आणि संबंधित संकल्पनेला कितपत पाठिंबा आहे याचा अंदाज घेऊन कोणतेही लोकशाही सरकार विविध कायद्यांचे प्रस्ताव सादर करीत असते. वर्तमान राजकीय पध्दतीत व रचनेत विचारविनिमय, सल्लामसलत, विचार व कल्पनांचे व्यापक आदानप्रदान हे लोकशाही निकष नष्ट करण्यात आले आहेत. आपल्या हितसंबंधांची जपणूक करणारे एकतर्फी व एकांगी निर्णय करण्याची पध्दत रूढ करण्यात आली आहे.

बहुमत किंवा संख्याबळाच्या हुकुमशाहीच्या द्वारे या निर्णयांचे रुपांतर कायद्यात करण्याचे प्रकार सर्रास चालू आहेत. संवेदनशील कायद्यांच्या प्रस्तावावंर विरोधी पक्षांनी सखोल व व्यापक चर्चेची किंवा संबंधित विधेयक निवड समिती किंवा मंत्रालय निगडित संसदीय स्थायी समितीकडे विचारासाठी पाठविण्याच्या मागण्या थेट धुडकावून लावण्याचा उन्मत्त प्रकार रूढ करण्यात आला आहे.

ही तीन विधेयके राज्यसभेत गोंधळात वादग्रस्त पध्दतीने संमत करण्यात आली ते राजकीय उर्मटपणाचे प्रकटीकरणच होते. तीन विधेयकांवर दोन मिनिटात बोलण्याचा हुकूम सोडणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या संसदीय लोकशाहीशी तडजोड करण्याच्या प्रकारावरही ही माघार एक बोलके भाष्य आहे. सर्वमान्य लोकशाही संकेत धुडकावून एककल्ली राज्यकारभार करु पाहणाऱ्यांना मिळालेला धडा आहे. जिंकण्याची खात्री नसताना लढाई करु नये. अशी चूक एकदाच होणे हा योगायोग असतो, दुसऱ्यांदा निष्काळजीपणा तर तिसऱ्यांदा ते अनैतिक असते !

Related Stories

No stories found.