केंद्राकडून खूशखबर; कर्मचाऱ्यांच्या 'डीए'त तीन टक्के वाढ

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्ता (डीए) वाढवून देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. यामुळे त्यांचा सध्याचा नऊ टक्के डीए 12 टक्‍क्‍यांवर जाईल व एक कोटी दहा लाख केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.

याशिवाय राज्यसभेत लटकलेल्या तोंडी तलाक विधेयकासह बेकायदेशीर गुंतवणूक योजनांवर संपूर्ण बंदी, भारतीय वैद्यकीय परिषदेचा (आयएमसी) व कंपनी कायदा मंडळाशी संबंधित असे चार अध्यादेश आणण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा योजना ही नवी योजनाही मंत्रिमंडळाने आज मंजूर केली. 
नव्या ऊर्जा योजनेत शेतकऱ्यांकडील नापीक-पडीक जमिनीचा वापर सौरऊर्जा निर्मितीसाठी वापरण्याच्या शासकीय कार्यक्रमासाठी देण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सायंकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीची माहिती जेटली व दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. जेटली म्हणाले, की महागाई भत्त्याचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2019 पासून मिळेल. महागाई वाढलेली नसली तरीही वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने महागाई भत्ता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पाकचा कांगावा खोटा 
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी केलेले ताजे निवेदन उथळ व पोकळ असल्याचा हल्ला जेटलींनी चढविला. ते म्हणाले, की पुलवामा हल्ल्याच्या सूत्रधारांनी स्वतःच त्याची जबाबदारी घेतली व कबुलीही दिली. इम्रान खान त्याकडे डोळेझाक करत आहेत. हा प्रकार भारताला नवीन नाही. मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला ठोस पुरावे सादर करूनही त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही व आता इम्रान खान "कारवाईयोग्य पुरावे' द्या म्हणतात हे हास्यास्पद आहे. पुलवामा हल्ल्याचे पुरावे तर खान यांच्या स्वतःच्याच देशात आहेत व काल ठार झालेल्या तीनपैकी दोन दहशतवादी पाकिस्तानी नागरिक आहेत याचाही उल्लेख जेटली यांनी केला. 

अन्य निर्णय असे 
- भटक्‍या विमुक्त समाजासाठी केंद्रीय विकास मंडळ स्थापणार. 
- पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 1.95 लाख ग्रामीण घरे. 
- नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक धोरणाला संमती. 

48 लाख 
केंद्रीय कर्मचारी 

62 लाख 
निवृत्तिवेतनधारक 

9,168 कोटी रुपये 
सरकारी तिजोरीवरील बोजा 

Web Title: Bonanza for government employees centre increases dearness allowance by 3 percent