आता राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार संघर्ष पेटणार! CBIच्या मुद्दयावरुन रंगलेलं हे राजकारण वाचा

CBI सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना यापुढे तपासासाठी महाराष्ट्रात येताना राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कारण त्याबाबत केंद्रासोबत झालेल्या कराराला मुदतवाढ देण्यास राज्य सरकारने नकार दिलाय.

राज्यातल्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी CBI सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणाना दिलेली परवानगी राज्य सरकारने मागे घेतलीय. त्यामुळे यापुढच्या काळात महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी CBI सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असेल. 

दिल्ली पोलीस अॅक्ट 1946 नुसार CBI ची स्थापना झालीय. दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशात तपास करण्याची मुभा या कायद्यान्वये CBI ला देण्यात आलीय.याशिवाय केंद्र सरकारच्या विभागाशी संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासात CBI हस्तक्षेप करू शकते. तसंच 10 कोटींवरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणंही तपासासाठी CBI कडे देण्याचा प्रघात आहे. मात्र एखाद्या राज्यात CBI ला तपास करायचा झाल्यास या कायद्यातील कलम 6 नुसार त्या राज्य सरकारची लेखी परवानगी लागते.

यापुर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालने अशाच पदधतीने CBI ला परवानगी नाकारलीय.

मात्र हा निर्णय़ पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नसल्याने यापुर्वी सुरू असलेल्या तपासात CBI ला नव्याने परवानगीची आवश्यकता नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. 

मात्र केंद्र सरकार CBI सारख्या तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून करत असल्याचा आरोप होतोय. टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी एका विशिष्ट वृत्तवाहिनीच्या बचावासाठी हा संपूर्ण तपासच CBI कडे सोपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याची उघड चर्चा आता रंगलीय. म्हणूनच राज्य सरकारने CBI ला परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावाही केला जातोय. त्यामुळे या निर्णयाचं कवित्व आणखी काही काळ रंगणार हे नक्की.