म्हाडाच्या अटीत बदल !

मुंबई: म्हाडा, सरकारी जमीन, खासगी-सार्वजनिक सहभाग, एकात्मिक योजना, पंतप्रधान आवास योजना आदींमधून घरांची उभारणीचे लक्ष्य असते. त्यातील एकात्मिक योजनेत म्हाडाकडून मान्यता लाभलेल्या प्रकल्पातून २० टक्के घरे देण्याची योजना आहे. या एकात्मिक/विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाअंतर्गत सामाजिक गृहनिर्माण घटकाचा भाग म्हणून २० टक्के घरांचा साठा म्हाडास देणे अपेक्षित आहे. ही घरे अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटांतील रहिवाशांसाठी उपलब्ध केली जातात. मात्र, म्हाडाच्या कोकण मंडळाने यापूर्वी काढलेल्या सोडतीत या २० टक्के घरांसंदर्भात वाईट अनुभव आला आहे.

घरांच्या सोडतीतील विजेत्यांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी बऱ्याचदा सहा महिन्यांचा कालावधी पुरेसा ठरत नाही. वेगवेगळ्या कारणांनी ही प्रक्रिया लांबत जाते. मात्र, नगरविकास खात्याने ही अट टाकताना त्यासाठी म्हाडा अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली नव्हती. नेमकी ही त्रुटी विकासकांच्या पथ्यावर पडत आहे. त्यावरून लाभार्थींचा रोष लक्षात घेता पात्रतानिश्चिती कालावधी सहा महिन्यांवरून १८ महिने इतका करण्याची सूचना म्हाडा कोकणत मंडळातर्फे केली जाणार आहे. नगरविकास खात्याकडून त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर हा कालावधी वाढू शकेल

म्हाडा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने खासगी जमिनीवर उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पातील २० टक्के घरे प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येण्याची अट असते. मात्र, ही घरे प्रत्यक्ष लाभार्थींना देण्यात विकासकाकडून कुचराई केली जात असल्याची चर्चा आहे. सहा महिन्यांच्या आत लाभार्थींची पात्रता निश्चित न झाल्यास ती घरे विकासक आपल्या ताब्यात ठेवू शकतो, अशी अट असून ती अडचणीची ठरत आहे. त्यावरून रहिवाशांचा रोष लक्षात घेता पात्रता निश्चिती कालावधी सहा महिन्यांवरून १८ महिने इतका करण्याची सूचना म्हाडा कोकण मंडळातर्फे केली जाणार आहे.

Web Title changes to the mhada eligibility terms soon