देशाची अर्थव्यवस्था संकटात 

साम टीव्ही न्यूज
शनिवार, 9 मे 2020

ग्रामीण कुटुंबांची घसरलेली आर्थिक स्थिती, अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादकता आणि कमी रोजगारनिर्मिती यातून ही बाब लक्षात येत असल्याचेही मूडीजने म्हटले आहे.
 चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर शून्य टक्के राहण्याचे भाकीत क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने शुक्रवारी वर्तवले आहे

 

करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा देशाच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मूडीजची देशांतर्गत उपकंपनी इक्रानेही करोनामुळे देशाच्या आर्थिक विकासदरात दोन टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन महिने देश संपूर्णपणे लॉकडाउनच्या स्थितीत आहे. मूडीजने गेल्या महिन्याच्या अखेरीसही चालू वर्षात जीडीपीच्या वृद्धीदराचा अंदाज घटवून ०.२ टक्के केला होता. देशातील रुतलेले अर्थचक्र रूळावर आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मार्चमध्ये १.७० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेजही जाहीर केले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार आणखी एक पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मूडीजच्या मते केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे देशातील रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा कार्यरत होण्यासाठी मदत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे ग्रामीण भागांची अर्थव्यवस्था बिकट बनली आहे. देशातील ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती वाईट झाली आहे, तशातच तेथील नव्या रोजगारांचे प्रमाणही घटले आहे, असे निरीक्षण मूडीजने नोंदवले आहे.

मूडीजच्या मते करोनाच्या संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे थांबली आहे. अर्थव्यवस्थेवरील या संकटाचे दुष्परिणाम पुढील वर्षीही पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. मूडीजने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार वित्तीय तूट साडेपाच टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तूट साडेतीन टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मूडीजने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे स्टेबल हे रँकिंग बदलून ते निगेटिव्ह असे केले होते.
 

ग्रामीण कुटुंबांची घसरलेली आर्थिक स्थिती, अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादकता आणि कमी रोजगारनिर्मिती यातून ही बाब लक्षात येत असल्याचेही मूडीजने म्हटले आहे.
 चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर शून्य टक्के राहण्याचे भाकीत क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने शुक्रवारी वर्तवले आहे. हे भाकीत वर्तवताना मूडीजने वाढलेली वित्तीय तूट, सरकारी कर्जांमध्ये झालेली वाढ, वित्तीय क्षेत्राची नाजूक अवस्था आणि रुतलेले अर्थचक्र या बाबींची नोंद घेतली आहे. मूडीजच्या मते गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक वृद्धीच्या गुणवत्तेमध्ये घसरण झाली आहे. 

मूडीजने आपल्या नव्या अंदाजात आर्थिक वर्ष २०२०-२१मध्ये भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) वृद्धीदर शून्यावर जाऊ शकतो, असे नमूद केले आहे. याचा अर्थ देशांतर्गत उत्पादनांची स्थिती चालू वर्षात बेताचीच राहण्याची शक्यता आहे. मूडीजने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जीडीपीचा वृद्धी दर ६.६ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार करोना विषाणूच्या वाढत्या संक्रमणामुळे बसलेल्या झटक्यांमुळे आधीच आर्थिक वृद्धीत घट नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट कशी कमी करता येईल यावर केंद्र सरकारने जोर देण्याची आवश्यकता असल्याचेही नमूद केले आहे. 

मूडीजच्या मते देशाच्या जीडीपीचा वृद्धी दर अपेक्षेप्रमाणे राहिला नाही, तर केंद्र सरकारला वित्तीय तुटीकडे दुर्लक्ष करून आणखी पॅकेज जाहीर करावी लागणार आहेत. सध्या केंद्र सरकारने १.७० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले आहे. मात्र, आणखी बरीच पॅकेज केंद्र सरकारला जाहीर करावी लागण्याची शक्यता आहे. 

कोव्हिड १९चा वेगाने प्रसार, जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनात घसरण, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण, वित्तीय बाजारांमधील मोठ्या प्रमाणातील चढउतार आदींमुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. मूडीजच्या अहवालानुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गेल्या काही कालावधीपासून आर्थिक संकट घोंघावत आहे. त्यातच नोकऱ्यांमध्ये झालेली घट, एनबीएफसींपुढे निर्माण झालेले रोख तरलतेचे संकट आदींमुळेही अर्थव्यवस्थेसमोरची प्रश्नचिन्हे वाढली आहेत.
 

WebTittle ::  The country's economy is in crisis


संबंधित बातम्या

Saam TV Live