डान्सबारविषयी फडणवीस.. 'तेव्हा'चे आणि 'आत्ता'चे..फरक पडलाय!

राज्य सरकारच्या कठोर अटी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत पुन्हा डान्स बारला परवानगी दिली आहे. यामुळे मुंबई आणि राज्यात डान्सबार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डान्सबारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर सरकारवर टीका होत असल्याने राज्य सरकारने २०१६ मध्ये डान्सबारसंदर्भात नवा कायदा आणला होता. पण, न्यायालयाने आज त्यातील अनेक अटी रद्द करत परवानगी दिली आहे. सध्या मुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून २०१३ मध्ये विरोधात असताना आणि 2016 मध्ये सत्तेत असताना व्यक्त केलेल्या मतांच्या त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या वाचकांसाठी देत आहोत.

डान्सबारसंबंधी 16 जुलै 2013 रोजी सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त :
सरकारचे नाक कापले; विरोधकांची सरकारवर झोड
डान्स बारबंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीकेची झोड उठवली. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी, तर सरकारला डान्स बारबंदीची इच्छाशक्तीच नव्हती, असा गंभीर आरोप केला. शिवसेनेचे सदस्य रामदास कदम यांनी, तर या निर्णयामुळे सरकारचे नाक कापले गेल्याची टीका केली.

फडणवीस यांनी सांगितले, "डान्स बारबंदीचा निर्णय एकत्रितपणे विधिमंडळाने घेतला होता. त्यानंतर डान्स बारचे मालक न्यायालयात गेल्यावर सरकारला आम्ही सावध केले होते. पण, त्या वेळी योग्य ती खबरदारी घेतली गेली नसल्यानेच आज सरकार आपली बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले.''

रामदास कदम यांनी, सरकारची बाजू न्यायालयात नीटपणे मांडली न गेल्याने सरकारचे नाक कापले, अशी टीका केली; एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांनाही त्यांनी लक्ष्य केले. विधी आणि न्याय खाते नीट सांभाळले नसल्यामुळेच हा निर्णय येण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून हे खाते काढून घेण्यात आले असल्याची टीका जाधव यांनी केली.

डान्सबारसंबंधी 12 मार्च 2016 रोजी सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त :
डान्स बारबंदीसाठी नवीन कायदा : मुख्यमंत्री फडणवीस
डान्स बारबंदी व्हावीच अशीच राज्य सरकारची भूमिका असून, याच अधिवेशनात तसा कायदेशीर त्रुटी न ठेवता कायदा तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. 

डान्स बारबंदीसाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासाठीदेखील ती श्रद्धांजली असेल, अशी साद घालत आपण सर्वांनी मिळून असा कायदा तयार करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्‍त केली. विधान परिषदेत डान्स बारवरील बंदीवरील लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी डान्स बार पुन्हा सुरू होऊ नयेत अशीच सरकारची इच्छा आहे. यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या नेत्यांची समिती स्थापन करून येत्या काही दिवसांतच डान्स बारवरील कायद्याच्या आतापर्यंतच्या घटनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. 

भावनेच्या आहारी न जाता संविधान, सर्वोच्च न्यायालय आणि आपले जे मनात आहे तेच करण्यासाठीचा निर्णय या समितीत घेतला जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. येत्या चार- पाच दिवसांतच राज्याच्या महाअधिवक्‍तांना बोलावून प्रभावशाली कायदा तयार करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.  विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सतीश चव्हाण, हेमंत टकले आदींनी विचारलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी डान्स बारविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत डान्स बारसाठी संपूर्ण नवीन कायदा तयार केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

दरम्यान, फडणवीस यांनी डान्स बारबंदीसाठी राज्य सरकारने कशी कायदेशीर लढाई दिली याचा पाढा वाचला. राज्य सरकारने महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम (अ), (ब) मध्ये सुधारणा केली मात्र कायद्याच्या कसोटीवर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा तो टिकू शकला नाही. याविषयी प्रत्येकवेळी कायदेशीर तज्ज्ञांनी अशाप्रकारे डान्स बारवर कायदेशीर बंदी आणता येऊ शकत नाही. त्यासाठी संपूर्णपणे नवीन कायदाच आणण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत व्यक्‍त केले होते. 

Web Title: Devendra Fadnavis reaction on Dance bar starts in Maharashtra