‘बेस्ट दिवाळी बोनस’ आचारसंहितेच्या कचाट्यात

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 23 सप्टेंबर 2019

मुंबई: 'बेस्ट'मधील कामगार-कर्मचाऱ्यांना यंदा प्रत्येकी नऊ हजार १०० रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्याची घोषणा शुक्रवारी बेस्ट प्रशासनाने केली असली तरी बेस्ट समितीच्या बैठकीत हा विषय मांडून अंतिम मान्यता मिळालेली नव्हती. त्यातच शनिवारी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिताही लागू झाली आहे. त्यामुळे आता अंतिम मान्यता मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचीही संमती घेणे आवश्यक असल्याने बोनस वाटपाच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मुंबई: 'बेस्ट'मधील कामगार-कर्मचाऱ्यांना यंदा प्रत्येकी नऊ हजार १०० रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्याची घोषणा शुक्रवारी बेस्ट प्रशासनाने केली असली तरी बेस्ट समितीच्या बैठकीत हा विषय मांडून अंतिम मान्यता मिळालेली नव्हती. त्यातच शनिवारी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिताही लागू झाली आहे. त्यामुळे आता अंतिम मान्यता मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचीही संमती घेणे आवश्यक असल्याने बोनस वाटपाच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मागील दोन वर्षांत अपेक्षेप्रमाणे दिवाळी बोनस न मिळाल्याने हिरमोड झालेल्या बेस्ट कामगार-कर्मचाऱ्यांना यंदा बेस्ट प्रशासनाने दिलासा दिला. चांगल्या रकमेचा बोनस देण्याचा निर्णय बेस्ट व्यवस्थापनाने शुक्रवारी जाहीर केला. मात्र, बेस्ट समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडून त्याला अंतिम मान्यता घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार, शनिवारी बेस्ट समितीच्या सदस्यांना दिवाळी बोनसचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मात्र, शनिवारीच निवडणुकीची आचारसंहिताही लागू झाली. त्यामुळे तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. आता बेस्ट समितीच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात आली तरी त्याला निवडणूक आयोगाचीही संमती घेणे आवश्यक ठरणार आहे. परिणामी प्रत्यक्षात बोनस वाटप कधी होणार याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याने 'बेस्ट'च्या सुमारे ४१ हजार कामगार-कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

बेस्ट प्रशासनाच्या या हलगर्जीबद्दल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. 'बसगाड्यांच्या प्रस्तावासह अन्य प्रस्ताव आचारसंहितेआधीच मंजूर झाले. बोनसबाबत सातत्याने विचारणा करूनही बेस्ट प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हते. आता आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर त्याबाबचा प्रस्ताव समिती सदस्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. ही कर्मचाऱ्यांची फसवणूक आहे', अशी टीका काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. तर, 'आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते, याची कल्पना असूनही बेस्ट प्रशासनाने निर्णय घेण्यास विलंब केला. त्यामुळे २७ सप्टेंबरला बेस्ट समितीच्या बैठकीत बोनसच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले तरी आयोगाच्या संमतीचा तांत्रिक पेच उभा ठाकणार आहे', अशी टीका समितीतील भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केली.

'बोनससंदर्भात बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांच्यासोबत चर्चाही केली आहे. समितीच्या मंजुरीसाठी आचारसंहितेची अडचण असली तरी तो प्रश्न सोडवू आणि दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळेल', असा विश्वास बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी व्यक्त केला.

Web Title :elections code of conduct became hurdle in best diwali bonus


संबंधित बातम्या

Saam TV Live