पदोन्नती आरक्षणावरुन काँग्रेस नेत्यांचा सरकारमधून बाहेर पडण्याचा सूर?

मुंबई : पदोन्नती Promotion आरक्षण Resrvation मुद्यावरून काँग्रेस Congress आक्रमक झाली असून सरकार मधून बाहेर पडण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा सूर असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. किमान समान कार्यक्रमात पदोन्नती आरक्षण मुद्दा असतांनाही आरक्षण रद्द केले, असा आक्षेप काँग्रेस नेत्यांनी घेतला आहे. Congress Leaders Unhappy about Reservation in Promotion Policy

याबाबत उपसमितीची बैठक न घेता आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांनी कसा काढला, असा काँग्रेस नेत्यांचा सवाल आहे. याबाबत काँग्रेस नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Uddhav Thacekray यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर थेट हा प्रश्न मांडणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

हे देखिल पहा

पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष कोणतीही तडजोड सहन करणार नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, असे काल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले होते. राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. पण या निर्णयाला १९ मे रोजी स्थगिती देण्यात आली आहे. 

सरकारी नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार, म्हणजेच २५ जून, २००४च्या नियमानुसार करण्या संदर्भात राज्य शासनाने ७ मे रोजी आदेश जारी केला होता.  त्यानुसार राज्यसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करून कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीका होऊ लागली होती. विशेषतः काँग्रेसचे नेते व मंत्री डाॅ. नितीन राऊत यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. Congress Leaders Unhappy about Reservation in Promotion Policy

शरद पवार यांच्या निवासस्थानावरील बंदोबस्त वाढवला

राज्य सरकार बढती अर्थात प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बांधील नाही असं सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये स्पष्ट केलं होतं. बढतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करणं हा मूलभूत अधिकार नाही. राज्य सरकारांनी बढतीत आरक्षण देण्याबाबतचे निर्देशही कोर्ट देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता २००४ मधील सेवाज्येष्ठता स्थितीनुसार भरण्यात यावीत, असे राज्य शासनाने ७ मे रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये म्हटले होते. मात्र, महाविकास आघाडीतील नाराजीनंतर हा जीआर मागे घेण्यात आला.