दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांचा मागे न हटण्याचा निर्धार

नवी दिल्ली : सरकारच्या कृषी धोरणाच्या निषेधात  दिल्ली बॉर्डर वर  काळा दिवस साजरा  करण्यात आला . यावेळी काळे झेंडे  दाखवून  केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात  आला . तीन काळे कायदे मागे घेतल्या शिवाय आम्ही मागे हटणार नाही असे  शेतकऱ्यांनी सांगितले. Farmes Agitation New Delhi Became More Aggressive observed Black Day

मोदी  सरकार विरोधातील घोषणाबाजी आणि काळे झेंडे घेऊन  शेतकरी बुधवारी दिल्लीच्या  गाजीपूर  बॉर्डर वर जमले  होते .काळे झेंडे फडकवून त्यांनी केंद्र  सरकारच्या धोरणांचा  निषेध केला. मागील  ६ महिन्या  पासून  शेतकरी दिल्लीच्या गाजीपूर   सिंघू आणि  टीकरी  बॉर्डर वर बसले  आहेत .मात्र  केंद्र सरकार कडून अजून  चर्चेचे निमंत्रण  नाही. आम्ही आता पक्के तंबू  गाडून आंदोलन  सुरुच  ठेऊ  असे  शेतकरी नेते राकेश  टिकैत म्हणाले. 

हे देखिल पहा

गाजीपूरला शेतकरी आंदोलन स्थळी मोदी सरकारच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्नही केला. आंदोलन स्थळी आलेल्या शेतकरी म्हणाले की, नवे तीन कृषी कायदे माघारी घेतल्या शिवाय आम्ही परत जाणार नाही. Farmes Agitation New Delhi Became More Aggressive observed Black Day

महाराष्ट्र चार टप्प्यांत अनलोक होणार

कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन सप्टेंबर २०२० पर्यंत पंजाब आणि हरियाणामध्ये सुरू होते, पण जेव्हा नोव्हेंबरच्या शेवटी  शेतकऱ्यांची चर्चा दिल्लीपर्यंत पोहोचू शकली नाही असे वाटले तेव्हा शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली.

गेल्या सहा महिन्यांत, शेतक्यांनी आपल्या दिल्ली बॉर्डर वर  रस्त्यावर तंबू आणि ट्रॉली बनवल्या आहेत. स्वतंत्र भारताची ही सर्वात मोठी आणि प्रदीर्घ शेतकरी चळवळ आहे, पण ती कशी सुरू झाली, या सहा महिन्यांतील चळवळीतील महत्त्वाचे टप्पे काय आहेत? 

1 )  14 ऑक्टोबर 2020
2020 मध्ये कृषी कायदा संमत झाला आणि पंजाबमधील शेतकर्‍यांची कामगिरी वाढली. शेतकर्‍यांनी रेल्वे थांबविली आणि याचा परिणाम औष्णिक प्रकल्पांमध्ये पुरवठा करणार्‍या कोळशावर झाला. हे लक्षात घेता केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 14 ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांना  सभेसाठी आमंत्रित केले. Farmes Agitation New Delhi Became More Aggressive observed Black Day

2)  १३ नोव्हेंबरला  २०२० ला कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर  आणि रेल मंत्री पीयूष गोयल यांच्यात बैठक  पण निर्णय  नाही .कृषी एमएसपी गॅरेंटी  बाबत  सरकार गंभीर नसल्याचं शेतकऱ्यांनी  म्हंटल 

3)  एक डिसेम्बरला  २०२० ला दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चा सुरु झाली  . ३५ शेतकरी नेते  सहभागी झाले . मात्र  शेतकऱ्यांनी संसदेच  विशेष सत्र बोलावुन  नवी तीन  कृषी कायदे मागे  घेण्याची मागणी .

4 ) तीन  डिसेम्बरला  २०२० ला   नवीन  तीन  कृषि कायदे मागे  घेण्याची मागणी कार शेतकरी नेते ठाम. सरकारच्या चहापानवार  शेतकऱ्यांचा बहिष्कार 

5)  पांच   डिसेम्बरला  २०२० ला  केंद्र  सरकारने विचार करण्यासाठी  शेतकरी नेत्यांकडे वेळ मागितला. 

6 ) आठ   डिसेम्बरला  २०२० ला  एमएसपी बाबत सरकारचे आश्वासन. मात्र शेतकरी नेत्यांच समाधान नाही 

7 )  ३०  डिसेम्बरला  २०२० ला  वीज संशोधन विधेयक मागे  घेण्याच सरकारच  आश्वासन  मात्र  त्यावर शेतकऱ्यांच  सामाधान नाही . 

8 )  ४ जानेवारी   २०२1 ला  ४ तास चर्चा झाली. त्यातही  निर्णय नहीं 

9 )  8 जानेवारी २०२1 चर्चेत शेतकऱ्यांचा निर्धार की तीन कायदे मागे घेतल्याशिवाय परत जाणार नाही

10 )  15 जनवरी, २०२1 ला शेतकरी  आणि सरकारमधे  चर्चा. मात्र  निर्णय नाही 

11 ) २० जानेवारी , २०२१  ला शेतकरी  आणि सरकारमधे  चर्चा सरकारने कृषी कायदे  दीड वर्ष लागू न करण्याचे आश्वासन दिले 

12 )  २२ जानेवारी  ला  सरकारचा  प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळला . 

13) २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रैली आणि हिंसा आंदोलनात खालिस्तानी  कनेक्शनची एंट्री 

14 ) २१ मे २०२१ संयुक्त  किसान मोर्चाचे  पीएम  मोदी  याना पत्र , चर्चा पुनः सुरु करण्याची मागणी 

15) २६  में २०१२१ ला ब्लैक डे 
याच  कोरोना मुळे  थंड  पडलेल्या  शेतकरी  आंदोलनाला  बुधवारच्या ब्लॅक डे च्या निम्मिताने  पुन्हा एकदा धार मिळाली आहे हे नक्की.