नेत्यांना घरी जाऊन लस मिळू शकते तर लोकांना का नाही? - उच्च न्यायालय

डोर-टू-डोर लस देण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी देत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) राज्य आणि केंद्र सरकारला (Central Government) फटकारले आहे. घरी जाऊन लस देण्यास काय हरकत आहे? हा प्रश्न विचारत असताना हायकोर्टाने असेही म्हटले की घरी जाऊन महाराष्ट्राच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला लस कोणी दिली? राज्य सरकार की मुंबई महानगरपालिका? कोर्टाने ही माहिती विचारली आहे.(If leaders are vaccinated at home, why not people?)

वकील ध्रुती कपाडिया आणि वकील कुणाल तिवारी नावाच्या दोन वकिलांनी डोर-टू-डोर लसीकरणा बाबत याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्त आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. काल (मंगळवार) केंद्र सरकारने कोर्टाला सांगितले होते की सध्याच्या परिस्थितीत डोर-टू-डोर लसीकरण व्यावहारिक नाही, म्हणून घराजवळ लसीकरण केले जात आहे. याच मुद्दय़ावर आज सुनावणी झाली. केरळसारखी राज्ये डोर-टू-डोर लस वितरण यशस्वीरित्या पार पाडत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. यावर कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेला सुनावले आहे.

हे देखील पाहा

डोर-टू-डोर लसीकरणाच्या (Door-to-Door Vaccination) प्रश्नावरील सुरुवातीच्या सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ नेत्याला लस घरी जाऊन दिली गेली. ती कुणी दिली? राज्य सरकार की मुंबई महानगरपालिका? आम्हाला याचे उत्तर हवे आहे. आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की कशी एका व्यक्तीला घरात लस मिळते. जर त्यांना मिळू शकत  तर इतरांना ती का मिळू शकत नाही? असे काही प्रश्न खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी माननीय न्यायालयात सांगितले की, याबाबत माहिती घेतल्यानंतर ते गुरुवारी न्यायालयात कळवतील. परंतु कोर्टाने सांगितले की उद्या नव्हे, आम्हाला आता माहिती हवी आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले आणि म्हटले की कोरोनाच्या प्रश्नावर आम्ही असे म्हटले होते की मुंबई महानगरपालिका संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श आहे. परंतु डोर-टू-डोर लसीकरणात बीएमसीची भूमिका निंदनीय आहे. आम्ही बीएमसीला केंद्र सरकारच्या पद्धतींनी स्वतंत्रपणे लसीकरण सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. पण आता बीएमसी केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. यानंतर सरन्यायाधीशांनी असंतोष व्यक्त करत म्हटले की कोणत्याही नियमांचे पालन न करता एखाद्या राजकीय व्यक्तीच्या घरात ही लस कुणी दिली? याचे उत्तर शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेने द्यावे.

Edited By : Pravin Dhamale

ताज्या बातम्यासाठी भेट द्या
Website - https://www.saamtv.com/
Twitter - https://twitter.com/saamTVnews
Facebook- https://www.facebook.com/SaamTV
ताज्या व्हिडिओंसाठी पहा
युट्यूब - https://www.youtube.com/channel/UC6cxTsUnfSZrj96KNHhRTHQ
टेलिग्राम - https://t.me/SaamNews