महिला काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस जयश्री शेळके यांचे कृषिमंत्र्यांना निवेदन

संजय जाधव
मंगळवार, 11 मे 2021

खरीप हंगाम तोंडावर आला असून शेतकरी पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामाला लागला आहे. गेल्या वर्षापासून कोविड- १९ मुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशा बिकट परिस्थितीतही शेती आणि शेतकऱ्यांनी अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवली आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन रासायनिक खते व बियाण्यांच्या किंमती कमी कराव्या, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटीच्या सरचिटणीस तथा जि. प. सदस्य ॲड. जयश्री शेळके यांनी ११ मे रोजी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे केली. मुंबई येथे त्यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन सादर केले. 

मुंबई - खरीप हंगाम तोंडावर आला असून शेतकरी Farmer पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामाला लागला आहे. गेल्या वर्षापासून कोविड- १९ मुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशा बिकट परिस्थितीतही शेती आणि शेतकऱ्यांनी अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवली आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन रासायनिक खते व बियाण्यांच्या किंमती कमी कराव्या, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस congress कमिटीच्या सरचिटणीस तथा जि. प. सदस्य ॲड. जयश्री शेळके Jayashree Shelke यांनी ११ मे रोजी कृषिमंत्री दादाजी भुसे Dadaji Bhuse यांच्याकडे केली. मुंबई Mumbai येथे त्यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन सादर केले. 

सध्या जवळपास सर्वच रासायनिक खतांच्या व बियाण्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत. डीएपीची बॅग १५०० वरुन १९०० रुपयांवर पोहचली आहे. म्हणजे एक बॅगमागे ४०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. एनपिकेच्या किंमतीत आधी ३०० रुपयांनी तर आता ५० रुपयांनी वाढ झाली. युरियाचा भाव २६६ रुपये कायम आहे. बियाण्यांच्या किंमतीतही वाढ होत असून शेतकऱ्यांसमोर पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. Jayashree Shelke meet agriculture minister dadaji bhuse

हे देखील पहा -

विदर्भात प्रामुख्याने कपाशी, सोयाबीन, उडीद, मूग, मका ही पिके घेतली जातात. याचा विचार केल्यास युरियाच्या किमती कायम राहण्याचा फारसा फायदा विदर्भातील शेतकऱ्यांना होत नाही. युरिया सोबतच डीएपी आणि एनपीके १२-३२ या खतांच्या किमती सुद्धा कमी करण्यात याव्या. साधारणतः मागील तीन वर्षांपासून ३०-३५% सबसिडी खतांवर दिली जाते. परंतु प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. या अनुदानाची टक्केवारी वाढविण्यात येऊन ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.

डीएपीच्या १०० किलोच्या बॅगचे प्रमाण १८-४६-०० हे आहे. बाजारात मात्र ५० किलोची बॅग उपलब्ध असते. वरील प्रमाणाचा विचार केल्यास पन्नास किलोच्या बॅगचे प्रमाण ०९:२३:०० असायला हवे; परंतु बऱ्याच वेळा हे प्रमाण योग्य राखले जात नाही. याचे मूल्यांकन करणारी यंत्रणा तालुकास्तरावर उपलब्ध असतानाही केवळ टेक्निशियन अभावी हे मूल्यांकन केले जात नाही. बुरशीनाशक कल्चर मशीन हे सुद्धा टेक्निशियन अभावी वापरले जात नाही. आणि ही यंत्रणा धूळ खात पडली आहे. त्यामुळे तालुकास्तरावर या प्रमाणाचे मूल्यांकनासाठी तसेच कल्चर मशीनसाठी टेक्निशियन नेमण्यात यावे. शेतकऱ्याकडे योग्य प्रतीचे बियाणे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे दरवर्षी पेरणीच्यावेळी बाजारातून बियाणे आणले जाते. Jayashree Shelke meet agriculture minister dadaji bhuse

म्युकोरमायकोसिसच्या आजरामुळे डोंबिवलीत एकाचा मृत्यू , तर ग्रामीण भागात एकाचा मृत्यू

मागील काही वर्षांपासून बियाण्यांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच बियाण्यांचा दर्जाही कायम राखला जात नाही. निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार तिबार पेरणीचा सामना करावा लागतो. मागील दोन वर्षांपासून झालेली आर्थिक घसरण पाहता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला आणि महाराष्ट्राला हे परवडणारे नाही. त्यामुळे बियाण्यांच्या किमती कमी करून, उच्च प्रतिची उगवण क्षमता असणारे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे. खत व बियाण्यांच्या लिंकिंगवर अंकुश ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष पथक नेमण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लकी ड्रॉ ऐवजी सरसकट लाभ द्या

महाडीबीटी योजना व पोखरा योजना या माध्यमातून सुक्ष्म सिंचन योजना शासनाद्वारे राबवली जाते. २०२०-२१ मध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या साहित्याच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. या किंमती कमी करून शेतकऱ्यांना परवडेल अशा किंमती ठरविण्यात याव्यात. यातील लाभार्थी निश्चिती करताना लकी ड्रॉ ऐवजी लाभार्थ्यांना सरसकट लाभ देण्यात यावा. महाडीबीटी योजना, पोखरा योजना या योजनेच्या क्लिष्ट प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात याव्यात. तसेच सर्व घटकांना याचा लाभ मिळावा अशी यंत्रणा उभी करण्यात यावी.  Jayashree Shelke meet agriculture minister dadaji bhuse

पेरणीसाठी कृषिकेंद्रांना लॉकडाऊनमधून सवलत द्या

विदर्भामध्ये तसेच प्रामुख्याने बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये कपाशीचा पेरा ८०% आहे. कपाशीच्या औषधींच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे. या कपाशीच्या औषधींच्या किमती कमी करण्यात याव्यात.  मागील वर्षभरापासून सातत्याने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून कोविड-१९ च्या प्रतिबंधासाठी वेळोवेळी लॉकडाऊनचा उपाय अवलंबिला जात आहे. शेतकऱ्यांना पेरणी करता यावी यासाठी कृषी केंद्रांना लॉकडाउनच्या नियमांमधून सवलत देण्यात यावी, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.

Edited By - Shivani Tichkule

 

संबंधित बातम्या

Saam TV Live