कर्नाटक पोलिसांची मराठी भाषिकांवर दडपशाही, वाचा नेमकं काय घडलंय?

बेळगावमध्ये 1 नोव्हेंबर हा काळा दिवस म्हणून पाळला जातोय...बेळगावसह सीमा भागात काळा दिवस पाळण्याचं आवाहन करण्यात येतंय..दरम्यान, बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारकडून दडपशाही सुरू आहे. दरम्यान बेळगावमधल्या शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात निषेधाचा कार्यक्रम घेण्यास कर्नाटक पोलिसांनी मनाई केलीय. शिवसेना कार्यालयाबाहेर कर्नाटकच्या पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. मराठी भाषक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊ नये असा फतवा कर्नाटक पोलिसांनी काढलाय. दरम्यान गेल्या  60 वर्षांपासून सीमा भागात मराठी बांधवांचा लढा सुरू असून शिवसेनेचा या लढ्याला पाठिंबा असल्याचं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलय.

मात्र शिवसेनाच्या कार्यालयासमोर निषेध करण्यासाठी जमलेल्या शिवसैनिकाना पोलिसांनी अडवत निषेध नोंदविण्यास विरोध करण्यात आला त्यामुळे शिवसैनिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच धरणे आंदोलन करण्यात येणाऱ्या मराठा मंदिर येथेही मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून कार्यालय परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरुप आले आहे. तसेच शहरातील मुख्य रस्त्यांवर बॅरिकेटस लावण्यात आले आहेत. तरीही या ठिकाणी मराठी भाषिक अधिक संख्येने जमण्यास सुरुवात झाली आहे.

काळ्या रंगाचा घेतला धसका

काळ्या दिनी मराठी भाषिकांनी काळे फुगे व पतंग सोडण्याचा निर्णय घेतला होता याची धास्ती घेतलेल्या पोलिसांनी शनिवारी दिवसभर फुगे व पतंग विक्री करणाऱ्या विक्रत्यांना तंबी देत फुगे विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली त्यामुळे फुग्यांची धास्ती घेण्यात आल्याचे दिसुन आले.  कर्नाटक सरकारने काळ्या कपड्यांचा धसका घेतला आहे. काळे कपडे परिधान करुन 1 नोव्हेंबर रोजी सायकल फेरी काढण्यावर बेळगाव पोलिसांनी निर्बंध घातले आहेत. शिवाय कोणत्याही प्रकारचे फलक प्रदर्शित करण्यावरही बंदी आणली आहे.

बेळगावसह सीमाभागात 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळला जातो. यावेळी मराठी भाषिक काळे कपडे परिधान करुन, दंडाला काळ्या फिती बांधून मूक सायकल फेरी काढतात. पण यावेळी काळे कपडे परिधान न करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मार्केट पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संगमेश शिवयोगी युवा कार्यकर्त्यांना पाठविलेल्या नोटीशीत हा उल्लेख करण्यात आला आहे. पोलिसांनी पहिल्यांदाच असा लेखी आदेश बजावल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

युवा समितीच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस बजावताना पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1997 च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. जेम्स मार्टीन विरुद्ध केरळ सरकार यांच्यातील दाव्यात हा आदेश दिला होता. त्यानुसार कोणत्याही संघटनेकडून बंद, निदर्शने, धरणे किंवा मिरवणूक काढण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे नोटीसीत नमूद आहे. बंद, निदर्शने, धरणे किंवा मिरवणुकीवेळी कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करता येणार नाही. झाल्यास संबधित संघटनेला जबाबदार धरले जाणार आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन साजरा केल्यास किंवा त्यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास संघटनेला जबाबदार धरले जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.

पोलिसांनी सहा अटीही घातल्या आहेत. त्यानुसार पोलीस परवानगीशिवाय मिरवणूक काढता येणार नाही. राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरता येणार नाही. राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग किंवा जिल्हा मार्गावरुन मिरवणूक काढता येणार नाही. तेथील वाहतुकीला अडथळा आणता येणार नाही. वर नमूद केल्यानुसार सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करता येणार नाही. प्रदर्शने किंवा बंद काळात कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देता येणार नाहीत. शहरातील कोणतेही दुकान बळजबरीने बंद करता येणार नाही. शिवाय काळे कपडे परिधान करून व हातात फलक घेऊन सायकल फेरी काढता येणार नाही, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.