केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या कामगार कायद्यांमुळे कामगारांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड येण्याची भीती निर्माण झालीय. त्यामुळे देशभरात आंदोलनांचा वणवा पेटलाय. कामगारांच्या नोकऱ्या खाणारा नवा कामगार कायदा नेमका कसा आहे..
केंद्र सरकारने 3 नवे कामगार कायदे मंजूर केलेयत. मात्र त्यावरून देशभरात आंदोलनांचा वणवा पेटलाय. नव्या कामगार कायद्यांमुळे देशातला कष्टकरी कामगार देशोधडीला लागण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे देशभरातील राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटना आक्रमक झाल्यायत. या नव्या कायद्यांमधील तरतुदींवर अनेक पक्षांसह संघटनांनी आक्षेप घेत, यातील तरतुदी मागे घेण्याची मागणी केलीय. एक तर कोरोना त्यात हे नवीन संकट आल्यानं कामगार वर्ग पुरता भांबावलाय.
300 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्या परवानगीशिवाय कामगारांना कामावरून काढू शकतात. त्याचप्रमाणे, 300 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्या कधीही कंपनी बंद करु शकतात. त्याचसोबत या कायद्यांन्वये जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवण्याची मुभा कंपन्यांना दिली गेलीय. यातील सर्वात गंभीर गोष्ट ही की, कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्टवर रुपांतरित करण्याची मोकळीक कंपन्यांना दिली गेलीय.
हे नवे कायदे लघुउद्योगांसाठी फायद्याचे असल्याचं काहीजणांचं मत आहे.
असं असलं तरी, केंद्राच्या या नव्या कायद्याने कामगारा यूज अॅण्ड थ्रू बनवून टाकल्याचा आरोप कामगार नेत्यांनी केलाय.
ही सगळी परिस्थिती पाहता, केंद्राने मंजूर केलेल्या कायद्यावरून देशभर आंदोलनाचं रान पेटलंय. पण, सरकार हे देशातील जनतेसाठी असतं, कामगारांसह इतरही घटकांचं हित करणं हे सरकारचं कर्तव्य असतं. मात्र केंद्र सरकारने मंजूर केलेले हे कायदे कामगारांच्या नोकऱ्या खाणारे तर आहेतच, पण मोठी परंपरा असणाऱ्या कामगार चळवळही नष्ट करणारे आहेत. हे कायदे घाम गाळणाऱ्या कामगारांचा गळा घोटत कंपन्यांच्या मुजोरीला वाव देणारेही आहेत. एवढं नक्की.
