महाविकास आघाडी सरकारची "महाभरती' ,70 हजार रिक्‍त पदे भरणार 

संजय मिस्कीन 
गुरुवार, 30 जानेवारी 2020

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने विविध विभागातील तब्बल 70 हजार रिक्‍त पदांची महाभरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली असून सर्व विभागातील रिक्‍त पदांचा आढावा घेण्यात आला. 

ग्रामविकास, गृह, कृषी, पशु व दुग्धसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास आणि आरोग्य विभागात सर्वाधिक रिक्‍त पदे असल्याने तातडीने महाभरती प्रक्रीया राबवावी अशी मागणी सर्वच मंत्र्यांनी केली. 

 

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने विविध विभागातील तब्बल 70 हजार रिक्‍त पदांची महाभरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली असून सर्व विभागातील रिक्‍त पदांचा आढावा घेण्यात आला. 

ग्रामविकास, गृह, कृषी, पशु व दुग्धसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास आणि आरोग्य विभागात सर्वाधिक रिक्‍त पदे असल्याने तातडीने महाभरती प्रक्रीया राबवावी अशी मागणी सर्वच मंत्र्यांनी केली. 

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 72 हजार रिक्‍त पदांच्या मेगाभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. पहिल्या टप्प्यात 36 हजार पदे भरण्यात येणार होती. मात्र, लोकसभा आचारसंहिता लागल्याने ही मेगाभरती प्रक्रिया थांबली होती.
 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रिक्‍तपदांबाबत चर्चा झाली. सर्वच विभागाच्या मंत्र्यांनी आपापल्या विभागातील रिक्‍त पदाबाबत चिंता व्यक्‍त केली. स्थानिक पातळीवर हजारो पदे रिक्‍त असल्याने प्रशासनावर प्रचंड भार असल्याने कामे रेंगाळत असल्याची खंत मंत्र्यांनी व्यक्‍त केली. ही रिक्‍त पदे तातडीने भरण्यासाठीचा कार्यक्रम सरकारने हाती घ्यायला हवा यावर सर्वच मंत्र्यांचे एकमत झाले. 

लवकरच या महाभरतीच्या कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करून प्रक्रीया सुरू करण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्यानुसार प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडील वर्ग 1व 2 यांच्यासहीत तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील रिक्‍त पदांचा आढावा जाहीर करावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या.

 दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मेगाभरतीसाठी ज्या पोर्टलची निवड केली होती त्या पोर्टलला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. यात नव्या स्वरूपातील पारदर्शक पध्दतीचे तंत्रज्ञान वापरण्याचाही विचार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. 

रिक्‍त जागांची स्थिती 

ग्रामविकास विभाग: 11000 
गृह विभाग: 7111 
कृषी विभाग : 2500 
पदुम : 1047 
सार्वजनिक बांधकाम : 8330 
जलसंपदा : 8220 
जलसंधारण; 2433 
नगरविकास : 1500 
आरोग्य : 10,560 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live