गावाच्या विकासाआड येणार्‍या जाचक अटी रद्द करा- सरपंच संघटना

ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत असणारी विविध विकास कामे करण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असला तरी सरकारकडून एका हाताने देऊन दुसर्‍या हाताने काढून घेण्याचे काम सुरु आहे.
गावाच्या विकासाआड येणार्‍या जाचक अटी रद्द करा- सरपंच संघटना
सरपंच संघटनेचे नारायण कदम यांचे सीईओ ठाकूर यांना निवेदन

नांदेड : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीकडे सर्वतोपरी अधिकार असणे आवश्यक असताना केंद्र सरकारकडून अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे विकास मंदावला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्र बंद करण्यासह विविध 10 मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषद तालुका अध्यक्ष नारायण कदम यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत असणारी विविध विकास कामे करण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असला तरी सरकारकडून एका हाताने देऊन दुसर्‍या हाताने काढून घेण्याचे काम सुरु आहे. आपले सरकार सेवा केंद्र तात्काळ बंद करण्याची गरज आहे. कारण या केंद्र चालकांची मनमानी मोठी असल्याने पैशाचा दुरुपयोग होत आहे. ग्रामपंचायतीला आपले सरकार सेवा केंद्र चालक नेमण्याचे अधिकार देण्याची गरज आहे. याशिवाय सर्व ग्रामपंचायती डिजिटल करुन त्यांना आयएसओ नामांकन मिळवून देणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा - कोरोना : नांदेड जिल्ह्यात 6 लाख 23 हजार 788 ची तपासणी

ग्रामपंचायती अंतर्गत असणार्‍या पथदिव्यांच्या वीज बिलांचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. हे वीज बिल 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याची सक्ती न करता पूर्वीप्रमाणे शासनाकडून निधी प्राप्त करुन ते वीज बिल जिल्हा परिषदेकडून भरण्यात यावे, पाणी पुरवठा बिलांच्या अनुषंगानेही सरपंच संघटनेनेही अशीच मागणी केली आहे. वृक्षारोपणाबद्दल ग्रामपंचायतींना सक्ती करण्यात येत असली तरी वृक्षांची रोपे उपलब्ध नाहीत आणि संरक्षण जाळ्याही नाहीत. त्यामुळे वृक्षारोपणाचा संकल्प कसा पूर्णत्वास जाईल? असा प्रश्न सरपंच संघटनेने उपस्थित केला आहे.

15 व्या वित्त आयोगाचा खर्च करण्याबाबत जे नियम घालून दिले आहेत. त्या नियमांत वारंवार बदल होत आहेत. परिणामी ग्रामपंचायतींना विकासाचा सूर सापडत नाही. ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामांची बिलेही वेळेवर अदा केली जात नाहीत. त्यामुळे 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी चेकद्वारे खर्च करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करतानाच जलजीवन मिशनमध्ये 10 टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करावी, सरपंच-उपसरपंचांचा विमा उतरवावा, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा विकास निधी तात्काळ वर्ग करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य साहेब धनगे, तालुका सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष नारायण कदम, तालुक्यातील सरपंच देवीदास सरोदे, वैजनाथ सूर्यवंशी, हनुमान चंदेल, बालाजी पोपळे, संजय पोहरे, रोहिदास हिंगोले, सचिन पाटील, जगजीवन गायकवाड, शंकर भोसले, गंगाधर बोकारे, अ‍ॅड. राजेश ढगे, विलास इंगळे, संतोषराव सोनटक्के, नागोराव कदम, गजानन मेकाले, गुणाजी नवरे, नागनाथ पचलिंगे आदी उपस्थित होते.

No stories found.
Saam TV | Watch Latest Breaking News in Marathi, Live Marathi News Updates, Bollywood, Cricket, Videos & Photos
www.saamtv.com