Employees Strike : संपकरी कर्मचाऱ्यांना शिंदे सरकारचा दणका; थेट परिपत्रकच काढलं, मोठी कारवाई होणार?

Old Pension Protest News: राज्यातील १८ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. या संपामुळे रुग्ण आणि शाळांना फटका बसला आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. (Latest Marathi News)

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काम नाही तर वेतन नाही, असे प्रशासनाने सांगितलं आहे. संपकरी कर्मचाऱ्याना शासनाने वेतनकपातीचा दणका दिला असून, मराठवाड्यातील सुमारे सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे १२ कोटी रुपयांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात (Marathwada) सुमारे ४५ हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. ६ हजार महापालिका कर्मचारी तर ६० हजारांच्या आसपास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत.

बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने १३ मार्च रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्या पत्रात संपात सहभागी होणाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे काम नाही- वेतन नाही' हे धोरण राज्य शासनही (State Government) अनुसरत असल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देखील शासनाने परिपत्रकात दिला आहे.

जेवढे दिवस संप चालेल, तेवढ्या दिवसांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. १५ मार्च रोजी नाथषष्ठीनिमित्त छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाकडून घोषित सुटी आहे. त्यामुळे १६ मार्चपासून संप पुढे चालू राहणार की शासनाने चर्चेला बोलाविल्यास काही तोडगा निघणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

दरम्यान, सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं. सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतली नाही. शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे.

मध्यवर्ती आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या संस्थांनी चर्चा करावी. सरकारही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक पाहत असते. गेल्या सात-आठ महिन्यात अनेक मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे जे काही सूत्र ठरेल त्याचा लाभ दरम्यान निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दिला जाईल, असं आश्वासनही एकनाथ शिंदे यांनी दिलं.

Edited By - Satish Daud