ओबीसी समाजाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं मोठं विधान, म्हणाले...

सुशांत सावंत

नवी दिल्ली : २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात ओबीसी हिताचे एकूण २२ निर्णय झाले. त्यातील २१ निर्णय हे मी मुख्यमंत्री असताना घेतले.आता सुद्धा ओबीसी हिताचे निर्णय घेणारे सरकार एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वात आले आहे. आम्ही खंबीरपणे समाजाच्या पाठीशी उभे राहू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज ओबीसी समाजाला दिले.

नवी दिल्ली येथील तालकटोरा मैदानात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आयोजित केलेल्या सातव्या महाअधिवेशनात ते बोलत होते. केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील (Kapil Patil), डॉ. परिणय फुके, बाळू धानोरकर, नाना पटोले, बबनराव तायवाडे आणि इतरही देशभरातील ओबीसी नेते उपस्थित होते. यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना आम्ही केली. शिक्षण, रोजगार, छात्रावास, आयएएस-आयपीएस प्रशिक्षण, विदेशात शिक्षण शिष्यवृत्ती अशा सर्वच बाबतीत निर्णय घेतले. मध्यंतरी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले, तेव्हा सत्तेत आल्यास ४ महिन्यात ओबीसी आरक्षण परत नाही मिळाले, तर राजकारण सोडून देईन, अशी घोषणा मी केली होती आणि आज आनंद आहे की ते आरक्षण आपण पुन्हा बहाल केले.

आज केंद्रात सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वात ओबीसी हिताचे अनेक निर्णय झाले. स्वतः पंतप्रधान हे ओबीसी आहेत. केंद्रात ४० टक्के मंत्री ओबीसी आहेत.ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम झाले. राष्ट्रीय पातळीवर मेडिकल प्रवेशात ओबीसींना प्रथमच आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. आपले पक्ष वेगवेगळे असले तरी ओबीसी हितासाठी आपण सगळे एकत्रित काम करू आणि या मंचाचा कार्यकर्ता म्हणून मी माझे योगदान देत राहील,अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

सत्तेत असताना काय केले हे महत्वाचे

आज विदर्भ,मराठवाडा,कोकणासाठी भावनिक भाषणे देऊन काय उपयोग,सत्तेत असताना तुम्ही काय केले,हे अधिक महत्त्वाचे असते.जनता भावनिक भाषणांना कधीच बळी पडत नाही,असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी नवी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना काही नेत्यांना लगावला. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल,तुम्ही जो विचार करीत आहात,त्यापेक्षा लवकर होईल.सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तार करू नका,असे सांगितलेले नाही,त्यामुळे सुनावणीसाठी विस्तार थांबलेला नाही.

राज्यात आज भाजपा आणि शिवसेनेची युती आहे, त्यामुळे युतीच्या सर्व उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.राज्यात अर्ध-न्यायिक प्रकरणांचे अधिकार सचिवांना गेल्या सरकारच्या काळात सुद्धा होते आणि त्यापूर्वी सुद्धा होते.त्यामुळे सचिवांकडे अधिकार दिले,असे राजकारणासाठी विरोधकांना बोलावेच लागते.राज्यात जनतेच्या हिताचे मुख्यमंत्री आणि सरकार आहे,जनतेचे प्रतिनिधीच निर्णय करतील.राजकारणात कोण काय बोलते,यापेक्षा परिस्थिती काय हे अधिक महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कोण काय बोलले,यावर उत्तर देण्यात मी वेळ वाया घालवणार नाही,असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Edited By - Naresh Shende