Maharashtra Political Crisis: ...तर सत्तासंघर्षांची संपूर्ण सुनावणी पुन्हा पार पडेल, कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली शक्यता

Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde : सत्तासंघर्षांचा निकाल आत्ता दिला गेला नाही तर निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या नवीन नायाधीशांची नियुक्ती करुन संपूर्ण सुनावणी प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी लागेल, असं मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, निकाल जरी आला तरी अपात्रतेचा निर्णय मात्र अध्यक्षांकडेच सोपवला जाऊ शकतो. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाल्यास, सरकार पडून नवी गणितं जुळली नाहीत, तर थेट राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असं मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १६ मार्चला शेवटची सुनावणी पार पडल्यानंतर सत्तासंघर्षाचा निकाल येणार तरी केव्हा याची उत्सुक्ता ताणली गेली आहे. या निकालात आमदारांची अपात्रता, राज्य सरकारचं भवितव्य इतकंच महत्वाचं ठरणार आहे, ते पक्षांतर बंदी कायद्याचा लावला जाणारा अर्थ. (Latest Marathi News)

आता १५ मे रोजी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठमधले एक असणारे न्यायाधीश शहा निवृत्त होत असल्याने गुरुवारी किंवा शुक्रवारीच हा निकाल येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. जर असं झालं नाही तर मात्र संपूर्ण सुनावणीच पुन्हा घ्यावी लागेल, असं मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट?

आत्तापर्यंत झालेल्या सुनावणीनुसार, सेपरेशन अॅफ पॅावरच्या तत्वानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा अघ्यक्षांकडे सोपवला जायला हवं, असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट व्यक्त केलं आहे. तर पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून कलम १४२ चा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयच आमदारांना अपात्र ठरवु शकतं असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

- राज्यपालांनी पार पडलेल्या प्रक्रिया आणि त्यातून झालेली सत्तास्थापना बेकायदेशीर ठरवली गेली आणि जैसे थे परिस्थिती आणण्याचे आदेश कोर्टाने दिले तर अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी राहुल नार्वेकर यांच्या ऐवजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे येऊ शकते.

- उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याऐवजी ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर तिथेच पक्षांतर बंदी कायदा लागू झाला असता हा मुद्दा महत्वाचा ठरणार.

- जर १६ आमदार अपात्र ठरले तर उरलेले देखील त्याच न्यायाने अपात्र ठरतात. अशा परिस्थीतीमध्ये सरकारकडे बहुमत नसल्याने राज्यपाल इतर कोणी बहुमत सिद्ध करु शकतं का? याची चाचपणी करणार आणि असं न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस केली जाईल. राष्ट्रपती राजवट लागल्यास ६ महिन्यात निवडणूक लागू शकते

- या खंडपीठाने निर्णय न दिल्यास हे संपूर्ण प्रकरण लार्जर म्हणजे ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे दिले जाऊ शकते. पण ही शक्यता कमी असल्याचं मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

या संपूर्ण निर्णयाचा थेट परिणाम अर्थातच सेना कोणाची याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावरही होणार आहे. आमदार अपात्र ठरले तर त्याचा फायदा उद्धव ठाकरेंना होऊ शकतो.

दरम्यान, 91 व्या घटना दुरुस्ती मध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यात बदल करण्यात आला. यानुसार अपात्र ठरलेल्या कोणत्याही आमदाराला पुन्हा निवडून येईपर्यंत मंत्रीपदावर राहता येत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सह 16 आमदारांवर हीच टांगती तलवार आहे. अपात्रतेची कारवाई झाली तर बहुमतासाठी इतर जुळवाजुळव झाली नाही, तर सरकार पडून राष्ट्रपती राजवट आणि नंतर निवडणुका होणे अटळ आहे.