Marathwada Cabinate Meeting: आमचं सरकार योजना कागदावर ठेवत नाही; मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना सणसणीत टोला

Marathwada Cabinate Meeting:

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज येथे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांवर टोला लगावला. वर्षभरामध्ये जे निर्णय घेतले, त्यात सर्वसामान्यांची हित डोळ्यासमोर ठेवण्यात आलेत. (Latest News on Politics)

शेतीसाठी पाणी मिळावं म्हणून ३५ सिंचन प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आलीय. यामुळे आठ लाख हेक्टर जमीन आज ओलिताखाली आली. ही बैठक मराठवाड्यातील जनतेला न्याय देण्यासाठी घेण्यात आलीय. आम्ही घोषणा करून योजना कागदावर ठेवत नाही. ते पूर्ण देखील करतो, असं म्हणत त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत महत्वाच्या घोषणा केल्या.

सिंचनावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिली. सिंचन प्रकल्पावर १४ हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकामासाठी १२ हजार ९३८ कोटी, ग्रामविकाससाठी १ हजार १९१ कोटी, कृषीविभागासाठी ७०९ कोटी, तसेच वैद्यकीय विभागासाठी ४९८ कोटी खर्च करणार असल्याची घोषणा केली.

विरोधकांना टोला

मराठवाडा कॅबिनेटच्या बैठकीवर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली होती. विरोधकांच्या टीकेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं. दरम्यान मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृतमहोत्सवी वर्ष ठोस निर्णय घेण्यासाठी मराठवाड्यातील लोकांना दिलासा आधार देण्यासाठी ही बैठक झाली, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना देखील २०१६ मध्ये अशी बैठक पार पडली होती. त्या बैठकीत करण्यात आलेल्या घोषणांचा काय झालं असे प्रश्न केले जात होते. त्या प्रश्नांचे उत्तर देवेंद्र फडणवीसांनी योजनांचा पाढा वाचताना दिलं.

बैठकीत फक्त घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल, असा टोलाही विरोधकांनी लगावला होता. त्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. काही लोक म्हणतात फक्त घोषणा करतात. त्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नाही. पण वर्षभरामध्ये आमच्या महायुती सरकारनं जे निर्णय घेतले, यात सर्वसामान्यांचे हित लक्षात घेण्यात आले. शेतीला पाणी पाहिजे ही भावना मनामध्ये ठेवून ३५ सिंचन प्रकल्पांना आम्ही सुधारित प्रकल्पाची मान्यता दिली.

यापूर्वी अडीच वर्षात एकाही प्रकल्पाला मान्यता मिळाली नव्हती. दरम्यान आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. त्यामुळे आम्ही फक्त घोषणा करून त्या योजना फक्त कागदावर ठेवत नाही. त्याची अंमलबजावणी देखील करतो.

मराठावाड्याला फायदा होणार

मराठवाड्यामध्ये खूप ताकद आहे. जगभरात झेप घेण्याची ताकद मराठवाड्यामध्ये आहे. आज जे आपण निर्णय घेतले ते मराठवाड्यातील लोकांना न्याय देण्यासाठी घेतले. पहिल्यांदा सरकारमध्ये जेव्हा दोघेच होते म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार असताना त्यांनी मराठवाड्यातून वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर पहिला निर्णय घेतला. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला दिलासा मिळेल, असंही मुख्यमंत्री म्हणालेत.

या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारदेखील मदत करणार आहे. समुद्धी महामार्गाचा आणि औद्योगिककरणाचा देखील मराठवाड्याला फायदा होणार असल्याचं देखील मुख्यमंत्री म्हणालेत.