Jitendra Awhad News : नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकात नागपुरातील कथित भूखंड घोटाळ्यावरून चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. विरोधकांच्या भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिलं. मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणावर आता जितेंद्र आव्हाड यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. (Latest Marathi News)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कथित भूखंड घोटाळ्यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर आव्हाड यांनी त्यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली. जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या घोटाळ्यावरून पुन्हा आरोप करत भाष्य केलं.
यावेळी जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, '२००४ पासून या भूखंडाबाबत न्यायालयात कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणात हा भूखंड सोडण्यात आला. तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जमिनीचा ताबा नव्हता. या प्रकरणात माहिती देणारे परचुरे नावाचे मध्यस्थी होते. त्यांनी कोर्टाला माहिती दिली. त्यांनी कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना निर्णय घेण्यात आल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले'.
काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?
मुख्यमंत्री भूखंड घोटाळ्यावरील आरोपाबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यंत्री शिंदे म्हणाले, 'गुंठेवारीबाबत निर्णय राज्य सरकारने २००१ साली घेतला. त्यानंतर २००७ साली नागपुरात ४९ लेआऊट मंजूर करून नियमित करण्यात आले. २०१५ साली ३४ भूखंडांना मान्यता दिली. ३५ व्या भूखंडात १६ प्लॉट होते. या प्रकरणात नगरविकास मंत्री म्हणून जे अधिकार मला होते. त्याचा दुरुपयोग मी केला नाही. २००७ साली जो शासनाचा निर्णय आहे. २००९ च्या दरानुसार त्याच्यावर कारवाईच्या सुचना दिल्या'.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी न्याय जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांवरून विरोधकांवरही जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले,' काल अनेक बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये एकनाथ शिंदे सापडला आहे, त्याला धरा असा निर्णय झाला. ज्यांनी हे प्रकरण समोर आणले, त्यांना याबाबत पूर्ण माहिती नाही'.
'आम्ही तुमच्या सारखे नाही. बिल्डरकडून ३५० कोटी आम्ही लुटून कोणाच्या घशात घातलेले नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला.
राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आरोप करतानी म्हटलं की, एनआयटीने नागपुरात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सदर जमीन संपादित केली.त्यानंतर या जमीनीवरून वाद सुरू झाला. या जागेसाठी खोटी कागदपत्रे बनवण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन ज्याची होती त्यांना पुन्हा देण्यात आली.
या प्रकरणावर पुढे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन गिलानी यांची समिती नेमण्यात आली. या प्रकरणात काही चुकीच्या बाबी समोर आल्या. हे प्रकरण कोर्टात असताना काही विकासक हे एकनाथ शिंदे यांना भेटले. त्यानंतर शिंदे यांनी तातडीने निर्णय घेत हे भूखंड 16 जणांना अवघ्या 2 कोटी रुपयांमध्ये देऊन टाकले. या भूखंडांची किंमत १०० कोटींपेक्षा अधिक होती. मात्र, तरीही हे भूखंड कमी किमतीत वाटले गेले. सध्या नागपूर खंडपीठाने भूखंड वितरणासंबंधीत शिंदे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.
