ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत रोहित पवारांनी भाजपला सुनावलं, म्हणाले...

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारनंतर मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा दणका दिला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत रोहित पवारांनी भाजपला सुनावलं, म्हणाले...
Rohit PawarSaamTvNews

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या (obc political reservation) मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारनंतर मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा दणका दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिला आहे. निश्चित केलेल्या शर्ती पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण मिळू शकत नाही.एससी/एसटी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील,असे कोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनीही ओबीसी राजकीय आरक्षणावरुन भाजपशासीत (central government) केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

Rohit Pawar
पंधरा वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं, मुंबई इंडियन्सच्या नावावर नवा विक्रम

'राज्यातील भाजपच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ओबीसी समाजाविषयी खरंच आत्मीयता असेल, तर ओबीसींच्या मेळाव्यात जेवढ्या त्वेषाने भाषणं ठोकले तेवढ्याच त्वेषाने केंद्राकडं इंपेरीकल डेटाचीही मागणी करावी.अन्यथा ओबीसी आरक्षणाविषयी केंद्राची भूमिका ही सिनेमातील बंटी-बबलीप्रमाणे केवळ अॅक्टिंगच ठरेल.' अशी खरमरीत टीका पवार यांनी भाजपशासीत केंद्र सरकारवर ट्विटरच्या माध्यमातून केली आहे.

आबोसी आरक्षणाच्या विषयावर पवार यांनी ट्विटरवर म्हटलंय, केंद्राकडे उपलब्ध असलेला इंपेरीकल डेटा राज्यांना देणं हाच ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय होता आणि आहे.मंडल आयोगाला विरोध करून भाजपने ३० वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका आजही बदलली नाही आणि त्यामुळंच केंद्र सरकार इंपेरीकल डेटा देत नाही.मात्र अजूनही संधी गेलेली नाही.ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पास केल्याशिवाय पूर्ववत होऊ शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.'ट्रिपल टेस्ट'साठी आवश्यक असलेला 'इंपेरीकल डेटा' गोळा करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करत असली, तरी कोणत्याही राज्य सरकारला तो एका रात्रीत गोळा करता येणार नाही. असं म्हणत पवार केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

महाराष्ट्राप्रमाणेच १५ दिवसात निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही दिले आहेत.त्यामुळं दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसीविरोधी म्हणणारे भाजप नेते आज मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारलाही ओबीसी विरोधी म्हणतील का? असंही रोहित पवार यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे.

Edited By - Naresh Shende

Read the latest Marathi news and watch Live Streaming on Saam TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education at Saam TV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv Marathi news Channel app for Android and IOS.

साम आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, साम टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.