सार्वजनिक कार्यक्रमांवर पोलिस प्रशासनाचे निर्बंध; आयोजनापूर्व परवानगी अनिवार्य!

पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार मोर्चे, मिरवणुका, धरणे, मेळावे, शोभायात्रा, धार्मिक दिंडी, रास्ता रोको व सर्व प्रकारच्या आंदोलनांसाठी रितसर परवानगी घ्यावी लागेल.
सार्वजनिक कार्यक्रमांवर पोलिस प्रशासनाचे निर्बंध; आयोजनापूर्व परवानगी अनिवार्य!
सार्वजनिक कार्यक्रमांवर पोलिस प्रशासनाचे निर्बंध; आयोजनापूर्व परवानगी अनिवार्य!अरुण जोशी

अमरावती: बारा व तेरा नोव्हेंबरला झालेल्या हिंसाचाराच्या (amravati violence) पार्श्वभूमीवर सध्या अमरावती मनपा क्षेत्रात रात्रीची संचारबंदी (Night curfew) लागू आहे. त्यामुळे दिवसभराचे कामकाज उरकरण्यात कोणताही अडथळा येत नसला तरी या वेळात घ्यावयाचे सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आंदोलनांवर पोलिस प्रशासनाने (Amravati Police) टाच आणली आहे. (Police administration restrictions on public events; Pre-planning permission mandatory!)

हे देखील पहा -

पोलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांनी याबाबतचा रितसर आदेश बुधवारी सायंकाळी जारी केला असून, अशा कार्यक्रमांसाठी पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे. पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार मोर्चे, मिरवणुका, धरणे, मेळावे, शोभायात्रा, धार्मिक दिंडी, रास्ता रोको व इतर सर्व प्रकारच्या आंदोलनांसाठी आता रितसर परवानगी घ्यावी लागेल. संबंधित संस्था, आस्थापना, राजकीय पक्ष अथवा आयोजकांनी दिलेला अर्ज पुढे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सहायक पोलिस आयुक्त व घटनास्थळाशी संबंधित ठाणेदारांकडे पाठविला जाईल. त्या सर्वांनी नाहरकत दिल्यानंतरच आयोजकांना इच्छित कार्यक्रम आयोजित करता येईल.

सध्या अमरावती शहरात (Amravati) रात्री ११ ते सकाळी ७ या वेळात संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे या वेळेत कोणतेही दळणवळण करता येत नाही. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की सकाळी ७ ते रात्री ११ या वेळात सर्व प्रकारची दुकाने, हॉटेल्स, कार्यालये उघडी ठेवण्यासोबतच राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील सार्वजनिक कार्यक्रम घेता येतील. काहींनी तसा समज करुन घेतल्याने काही आयोजने संकल्पित करण्यात आली होती. परंतु पोलिस आयुक्तांच्या ताज्या आदेशाने आता तसे करता येणार नाही.

सार्वजनिक कार्यक्रमांवर पोलिस प्रशासनाचे निर्बंध; आयोजनापूर्व परवानगी अनिवार्य!
प्रेयसीच्या आत्महत्येचा धक्का सहन न झाल्याने; प्रियकरानेही शेतात गळफास घेत संपवलं आयुष्य

आयुक्तांच्या मते आयोजकांना यासाठी विविध ११ मुद्द्यांवर आधारित माहिती प्रशासनाला पुरवावी लागेल. यामध्ये एक मुद्दा आयोजक तथा सहभागी होणाऱ्यांच्या संमतीपत्राचाही आहे. परंतु राजकीय पक्ष, लग्न समारंभ आणि अंत्ययात्रेसाठी तो लागू नसेल, असे सदर आदेशात म्हटले आहे.

Edited By - Akshay Baisane

Related Stories

No stories found.
Latest and Breaking News in Marathi | Live Marathi News Updates | live tv streaming in Marathi | Saam TV
www.saamtv.com